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PPSC RECRUITMENT 2020: तहसीलदार, डीएसपी समेत अन्य पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी

 

The Punjab State Civil Services Combined Competitive Examination-2020 (PSCSCCE-2020) is being conducted by the PPSC for recruitment of officers as Punjab Civil Service (Executive Branch), Deputy Superintendent of Police, Tehsildar, Food Supply and Consumer Affairs Officer, Block Development & Panchayat Officers, Assistant Registrar Co-Operative Societies, Labour and Conciliation Officer, Employment Generation and Training Officer and Deputy Superintendent of Jails (Grade-II)/ District Probation Officer (Jails). After completion of the examination process, the Commission shall send a list of the successful candidates to the Government.  

Qualification: 

The candidate should possess a bachelor degree in any discipline from a recognised university or institution; Provided that the candidate may be permitted to take preliminary examination while studying for the qualifying degree. However, the candidate shall be required to produce proof of qualifying the degree course for being eligible to take the Main Competitive Examination.
AGE LIMIT : The candidate should have attained the minimum age of 21 years and should not have attained the age of 37 years on the first day of January of the year in which the last day for submission of application to the Commission falls. In other words, the candidate should have attained the age of 21 years but should not be older than 37 years on 1st January 2020.
MAIN EXAM
Fees :
The candidates who had already applied for the PCS & allied services posts as per the earlier PPSC Advertisement No. 8 published dated 05/06/2020 SHOULD NOT apply again. Their applications already registered with the PPSC stand valid for their Candidature for this advertisement subject to fulfilling the eligibility conditions as per this new advertisement. 2. The candidates can ONLY apply by Filling Online Application Form, a link of which is available on the website of the Punjab Public Service Commission www.ppsc.gov.in . 



आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्त करें प्री प्राईमरी शिक्षक

 

हिमाचल प्रदेश सुपरिवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कल्याण संघ ब्लॉक अर्की जिला सोलन की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ब्लॉक प्रधान कल्पना ठाकुर की अध्यक्षता में रतन पाल अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन से विश्राम गृह अर्की में एक प्रतिनिधिमंडल मिला।

 भेंट के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री नर्सरी अध्यापिका नियुक्त करने की मांग उठाई गई। प्री नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग भर्ती एवं पदोन्नति नियम बना रहा है प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि वर्तमान में 3 वर्ष से 5 वर्ष की प्री स्कूलिंग आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रही है अगर 3 साल का बच्चा सरकारी स्कूलों में जाएगा तो फिर आंगनबाड़ी पर बंद होने का खतरा मंडराने लगेगा।








 मांग की गई कि नसरी अध्यापकों के लिए बन रहे भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुभव को देखते हुए उन्हें नियुक्ति में वरीयता दी जाए। वर्तमान में बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी स्कूलों में पहले से चल रहे हैं ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित अध्यापिका शिक्षा विभाग को मिल पाएगी।

HPTET : कोरोना पाजिटिव अभ्यर्थियों को मिलेगा टेट परीक्षा का विशेष मौका

 

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही टेट और डीएलएड परीक्षाओं के मद्देनजर बोर्ड प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है।


 जैसा कि वर्तमान में कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में किसी टेट अभ्यर्थी के कोविड पॉजिटिव होने के चलते उन्हें निशुल्क आगामी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, वहीं यदि कोई डीएलएड अभ्यर्थी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि टेट परीक्षाओं का शेडयूल तय कर दिया गया है ।

ब्रेकिंग: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, देंगे इस्तीफा अगर...

 हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के प्रमुख दुष्यंत सिंह चौटाला ने आखिरकार केंद्र की तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि यदि केंद्र सरकार  यह सुनिश्चित करने में विफल हो जाता है कि वह  किसान को  उसकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं मिलेगा  तो वह  इस्तीफा   दे देंगे। 


एक विशेष साक्षात्कार में दैनिक जागरण से बात करते हुए, चौटाला ने कहा कि वह "पहले एक किसान हैं" और स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं, यह कहते हुए कि केंद्र एमएसपी पर किसानों को एक लिखित आश्वासन देने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।


चौटाला ने दैनिक जागरण को बताया, "हम (भाजपा-जेजेपी सरकार) स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और केंद्र के संपर्क में हैं। मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में मुद्दों को हल कर पाएंगे।"



चौटाला ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर किसानों को "राजनीतिक लाभ" के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब और राजस्थान सरकार किसानों को एमएसपी प्रदान करने में विफल रही हैं।


यह पूछे जाने पर कि क्या वह किसानों के लिए लड़ने में विफल रहे हैं, जेजेपी प्रमुख ने एक बार फिर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद कर रही है।



"हरियाणा में, हमने किसानों को MSP का आश्वासन दिया है। राजस्थान सरकार ऐसा करने में विफल रही और वहाँ सड़कों पर बाजरे की बिक्री की जा रही थी। यहाँ तक कि पंजाब सरकार भी ऐसा नहीं कर सकी। हालाँकि, हमने हरियाणा में यहाँ सुविधाएं दी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। एमएसपी में फसलों की खरीद करें, “उन्होंने दैनिक जागरण को बताया।


दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा में भाजपा-जेजेपी सरकार का हिस्सा हैं। दोनों दलों ने 2019 विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में एक गठबंधन बनाया था, जिसमें दुष्यंत को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।

चुनाव से पहले करेंगे जेबीटी की भर्ती : शिक्षा सचिव

 

हाईकोर्ट में चल रहे डीएलएड बनाम बीएड विवाद के बीच शिक्षा सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को जेबीटी की बैचवाइज भर्ती का रिजल्ट जारी करने को कहा है। निदेशालय को ये प्रक्रिया पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता से पहले पूरी करने को कहा गया है।


 दरअसल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की सुस्ती और लापरवाही के कारण ये भर्ती करीब दो साल से अटकी हुई है और पद कैबिनेट से मंजूर होने के बावजूद नहीं भरे जा सके हैं। इस बारे में एक केस हाईकोर्ट में डीएलएड बनाम बीएड के कारण चल रहा है, लेकिन इसमें भर्ती को लेकर कोई स्टे नहीं है।

 






 इस विवाद में न सिर्फ बैचवाइज भर्तियों को रोककर रखा गया है, बल्कि कमीशन की नियुक्ति प्रक्रिया भी रोक दी गई है। हैरत की बात ये है कि 16 अक्तूबर, 2020 को जारी के क्लैरिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि प्राइमरी कक्षाओं को जेबीटी या डीएलएड ही पढ़ाएंगे, है जबकि वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार केवल अपर प्राइमरी के लिए पात्र होगी। इसके बावजूद प्रारभिक निदेशालय इस पूरे मामले पर सोया हुआ है। 



दूसरी ओर हाईकोर्ट ने न तो भर्ती से रोक लगाई है,न ही वर्तमान भर्ती नियमों में बीएड को प्राइमरी में भर्ती करने का कोई प्रावधान है। इसके बावजूद सरकारी लापरवाही का आलम ये है कि कैबिनेट ने जो पद दो साल पहले अपूत किये थे, वे आज भी खाली है।

 दूसरी ओर राज्य सरकार स्कूल लेकर आईपी के भर्ती नियमों से भी अनुभव की शर्त हटा सकती है। पूर्व सरकार के दौरान बने भर्ती नियमों में अनुभव की शर्त शायद इसलिए डाली गई होगी कि पहले से आउटसोर्स पर लगो कंप्यूटर शिक्षकों को कोई प्राथमिकता दी जा सके। लेकिन ये अब भी जारी है और शिक्षा विभाग के शिक्षक कैडर में ये एकमात्र ऐसा पद है, जहा अनुभव भर्ती करती बार देखा जा रहा है। इन भर्ती नियमों को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने कोर्ट में जवाब दे दिया है और अब इन भर्ती नियमो को संशोधित किया जा रहा है। 


जेबीटी बैचवाइज भर्ती का रिजल्ट जारी करने को निदेशालय को कह दिया है। इस रिजल्ट को रोकने के लिए चूंकि कोई लिखित आदेश नहीं हैं, इसलिए अलग से रिटन ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है। चूंकि इन भर्तियों पर किसी तरह का स्टे कोर्ट से नहीं हैं, इसलिए भर्ती की जा सकती है। -राजीव शर्मा शिक्षा सचिव

3840 प्री प्राईमरी शिक्षक भर्ती में एनटीटी को तव्वजो : मुख्यमंत्री

 

शिक्षा विभाग ने नर्सरी कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में विभाग इन दिनों उक्त शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम (आर.एंडपी.) तैयार कर रहा है। पहले चरण में 3840 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। 

बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक उक्त नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 14 दिसम्बर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। 

मौजूदा समय में प्रदेश के 3740 स्कूलों में प्री- प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। समग्र शिक्षा अभियान की योजना के तहत केंद्र ने 100 और स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी दी है। 

अभी इन कक्षाओं को जे.बी.टी. शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में प्री-प्राइमरी को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में उक्त कक्षा को पढ़ाने के लिए उक्त शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।


 मुख्यमंत्री से मिला है आश्वासन एन.टी.टी.संघ की जिला शिमला की अध्यक्ष  का कहना है कि प्री- प्राइमरी कक्षा के लिए  एन.टी.टी.शिक्षक की भर्ती की जाएगी, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री ने संघ को दिया है।

 हाल ही में भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के महामंत्री वीर सिंह की अध्यक्षता में संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला था। इस दौरान एन.टी.टी. संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्री-प्राइमरी कक्षा के लिए ट्रेड एन.टी.टी. शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि इस भर्ती में ट्रेंड एन.टी.टी. को ही तवज्जो दी जाएगी ।






जूनियर टी- मेट, हेल्पर के 1892 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू

 राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टी-मेट और जूनियर हेल्पर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिजली बोर्ड में 1892 पद भरे जाएंगे, जिसमें 200 पद जूनियर हेल्पर के हैं। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा। बिजली बोर्ड के हमीरपुर सर्कल में वीरवार से छंटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 और 11 दिसंबर को हमीरपुर के अणु स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की छंटनी प्रक्रिया चलेगी।


 सर्कल स्तर पर जो सूची तैयार होगी, उसे शिमला स्थित मुख्यालय भेजा जाएगा। शिमला मुख्यालय से चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी होगी। बोर्ड ने इसी वर्ष 2 जून से 20 जुलाई तक इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।



 प्रदेश भर के 12 बिजली बोर्ड के सर्कलों से करीब 4 हजार से अधिक आवेदन आए हैं। बिजली बोर्ड हमीरपुर के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने कहा कि टीमेट और हेल्पर के पदों के लिए दस्तावेजों की प्रक्रिया चल रही है। 


मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठाए सवाल : बिजली बोर्ड में जूनियर टी-मेट और हेल्पर के पदों पर चयन के लिए बोर्ड ने जमीन, बीपीएल और एनएसएस समेत अन्य शर्तों को रखा है। इसमें जमीन की शर्त का विरोध हो रहा है। बिजली बोर्ड ने शर्त रखी है कि जिस अभ्यर्थी केपास एक हेक्टेयर से कम भूमि होगी, उसे दो अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। हमीरपुर से अनिल कुमार, सुरेश, सुरेंद्र और विपिन ने कहा कि उनके बच्चों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है। परिवार में तीन से चार भाई हैं और जमीन दादा के नाम पर है। दादा के नाम पर दो हेक्टेयर जमीन है, जो भविष्य में तीन से चार भाइयों में आवंटित होनी है। लेकिन वर्तमान में जमीन का बंटवारा और रजिस्टरी उनके नाम नहीं है। 



बिजली बोर्ड के निदेशक अनुराग पराशर ने कहा कि प्रदेश के सभी 12 सर्कलों में जूनियर टी-मेट और हेल्परों की भर्तियां होंगी। सर्कल स्तर पर छंटनी प्रक्रिया के लिए कमेटी गठित की गई हैं। बोर्ड के पास 1892 पदों के लिए 4000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने माना कि पूर्व सैनिक कोटे से आवेदन नहीं आए हैं।

कर्मचारी चयन आयोग ने 3 पोस्ट कोड के 15 अंकों का मूल्यांकन शेड्यूल जारी किया

 

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर 

 हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा निम्नलिखित पदों की लिखित छंटनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण घोषित किए गए अभ्यर्थियों के लिए 15 अंकों का मूल्यांकन कार्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार आयोजित किया जा रहा है :- 
 1. Sr. Laboratory Technician Now as   Medical Laboratory Technician Commission, Hamirpur  Gr-II
 (Post Code-749)     15-12-2020


 2. Laboratory Technician  15-12-2020 Post Code-751

 3. Technician( Electrical) 16-12-2020  Post Code-771 

15 अंकों के मूल्यांकन में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित कर दिया गया है कि वे सम्बंधित प्रमाण पत्रों व उनकी एक एक स्वंय सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होना सुनिचित करें । 

अभ्यर्थी जानकारी हेतू किसी भी कार्यालय दिवस को स्वयं या आयोग के कार्यालय के Toll free No. 18001808095 व दूरभाष नम्बर 01972-222211, 222204 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं या आयोग की website http://hpsssb.hp.gov.in पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 



ब्रेकिंग न्यूज़ : तन्ख्वाह कमीशन का इंतजार खत्म, रिपोर्ट...

इंतज़ार  खत्म, 6 वें वेतन आयोग ने दी फाइनल रिपोर्ट ।
जय सिंह गिल ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और आने वाले दिनों में इसे मुख्यमंत्री को सौंपेंगे

  कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी पंजाब के कर्मचारी लंबे समय से वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब यह इंतजार खत्म हो रहा है। पूर्व मुख्य सचिव जय सिंह गिल की अध्यक्षता में 6 वें वेतन आयोग ने लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट को समाप्त करते हुए रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। । 
सूत्रों ने बताया कि जय सिंह गिल आने वाले दिनों में वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपने जा रहे हैं। पंजाब के कर्मचारी लंबे समय से वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे थे।

 पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल पहले ही कह चुके हैं कि जीएसटी के बकाए के बाद में वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। 

सूत्रों ने कहा कि जय सिंह गिल ने सरकार से कहा  कि आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है और जय सिंह गिल ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। 

 सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद, सरकार अब वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी और अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। जिसके बाद इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों को केवल सरकार द्वारा लाभ दिया जाएगा और सरकार द्वारा डीए बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।


 सूत्रों ने यह भी कहा कि वेतन आयोग केवल पुराने कर्मचारियों पर लागू होगा। नए कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जो सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं होगा। 

यह भी पता चला कि सरकार अब वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी, बल्कि केंद्र सरकार के आयोग के आधार पर कर्मचारियों को लाभ प्रदान करेगी।

 पंजाब सरकार पहले ही केंद्रीय स्तर के आधार पर नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। पंजाब सरकार की वित्तीय स्थिति इस समय बहुत कमजोर है। केंद्र भी जीएसटी की  बकाया राशि जारी नहीं कर रहा है।

प्री प्राईमरी भर्ती में जेबीटी/ डीएलएड को योग्य मानने का विरोध ।। डिप्लोमा धारक बनें प्री प्राईमरी शिक्षक ।।

.डी.ई.सी.ई.डिप्लोमा होल्डर्स की प्रदेश स्तरीय बैठक, जे.बी.टी./डी.एल.एड. उम्मीदवारों को भी योग्य माने जाने का किया विरोध

  डी .ई.सी.ई.डिप्लोमा होल्डर्स की प्रदेश स्तरीय बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। संघकी अध्यक्षा ललिता ने बताया कि बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा प्री-प्राइमरी अध्यापकों की भर्तियों के लिए बनाए जा रहे भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में डी.ई.सी.ई.(डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुडकेयर एंडएजुकेशन) को शामिल करने बारे चर्चा की गई। हिमाचल सरकार प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने जा रही है। 


 उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि इन पदों के लिए जे.बी.टी. अथवा डी.एल.एड. प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भी योग्य माना जाएगा परंतु डी.ई.सी.ई. करने वाले हजारों डिप्लोमा धारकों ने इसका पुरजोर विरोध किया।

 उनका यह मत था कि जे.बी.टी. अथवा डी.एल.एड. का प्रशिक्षण किए उम्मीदवारों ने प्री- प्राइमरी आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष विषय का अध्ययन नहीं किया है तथा जे.बी.टी. अथवा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम इन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान के लिए योग्य होने की स्थिति में नहीं पहुंचाता है क्योंकि जे.बी.टी., डी.एल.एड. वालों को सिर्फ पहली से 5वीं कक्षा तक टीचिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि डी.ई.सी.ई. वालों को विशेष रूप से प्री-प्राइमरी के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 

ऐसी स्थिति अतीत में भी पैदा हुई थी जिसमें बी.एड. प्रशिक्षित उम्मीदवारों कोजे.बी.टी. भर्ती के लिए योग्य माना गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने बी.एड. प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जे.बी.टी. अध्यापकों की भर्ती के लिए अयोग्य करार दिया था जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी प्री-प्राइमरी एजुकेशन के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की शिक्षा का प्रमुखता से जिक्र किया गया है।


डी.ई.सी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त हजारों युवा घूम रहे बेरोजगार संघ की अध्यक्ष ललिता ने कहा कि डी.ई.सी.ई.काप्रशिक्षणप्राप्त हजारो युवा प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में इस पद के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमाधारकों को ही योग्य उम्मीदवार मानाजाए।अगर जे.बी.टी., डी.एल.एड. को प्री-प्राइमरी शिक्षक के पदों के लिए भर्ती व पदोन्नति नियमों में जोड़ा जाता है तो यह तर्कसंगत नहीं होगा और यह डी.ई.सी.ई. डिालोमा धारकों के साथ सरासर अन्याय होगा।

कला ल शारीरिक शिक्षकों के भर्ती नियमों में होंगे संशोधन : शिक्षा मंत्री

सी एंड वी. अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल शर्मा की अध्यक्षता में सर्किट हाऊस कुल्लू में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कला व शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने, शास्त्री व भाषा अध्यापक को टी.जी.टी. पदनाम देने, अंतर जिला स्थानांतरण नीति में संशोधन कर समय अवधि 13 वर्ष से कम करके 5 वर्ष अनुबंध सेवा काल को जोड़कर करने, क्राफ्ट, गृह विज्ञान तथा संगीत अध्यापक जो सी. एंड वी. वर्ग में आते हैं इन्हें भी ग्रेड पे 4400 रुपए देने का आग्रह किया। 



शिक्षा मंत्री ने कहा कि कला व शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमों में कुछ संशोधन करने होंगे। माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या निर्धारित करनी होगी ताकि माध्यमिक स्कूलों में ये पद भरे जा सकें। 


 संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने कहा कि जिन माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 30 है, वहां ये पद प्राथमिकता से भरे जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा सचिव से बात करके इसका हल निकाला जाएगा। 



 शास्त्री व भाषा अध्यापकों को टी.जी.टी. पदनाम देने बारे उन्होंने कहा कि टी.जी.टी. पदनाम अनुभव के आधार पर नहीं दिया जा सकता। जो अध्यापक बी.एड हैं उन्हें टी.जी.टी. पदनाम देने बारे विभाग से रिपोर्ट मांगी है। 


उन्होंने अंतरजिला स्थानांतरण पर भी सहमति जताई कि समय अवधि 13 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष वाली मांग जायज है और इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ उपप्रधान गणेश लाल, जिला कुल्लू के महासचिव राकेश चौहान, मुख्य संरक्षक मनोहर लाल ठाकुर, गिरधारी शर्मा, बुधराम, किशोरी लाल, धर्मपाल, जय सिंह तथा नरेश कुमार आदि शामिल रहे।

लोक सेवा आवेग ने दो विभागों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की

Online Recruitment Applications (ORA") are invited from desirous and eligible candidates for recruitment to the following posts through ORA, which shall be available on the Commission's website www.hppsc.hp.gov.in/hppsc upto 05-01-2020 1 11:59 P.M., thereafter link will be disabled. (by using official website www.hppsc.hp.gov.in/hppsc) 

  PUBLIC  WORKS ASSISTANT  ENGINEER Pay Rs. 27750
 ECONOMICALLY WEAKER SECTION =02.   OBC OF HP=02, OBC OF HP(EX- SERVICEMEN OF HP (AFTER COMPLETION FULL TENURE OR ON MEDICAL GROUND)) =01, SCHEDULED CASTE OF HP=03. SCHEDULED CASTE OF HP(EX- SERVICEMEN OF HP (AFTER COMPLETION FULL TENURE OR ON MEDICAL GROUND)) =01, UNRESERVED =09, UNRESERVED (EX-SERVICEMEN OF HP (AFTER COMPLETION FULL TENURE OR ON MEDICAL GROUND)) =06


 PUBLIC  WORKS ASSISTANT  ENGINEER ELECTRICAL   15600-39100 
SCHEDULED TRIBE OF HP =1,  UNRESERVED =1
 (Applications received through any other mode will not be accepted and will be rejected straightway. Essential qualification(s), eligibility conditions and examination fees etc., have been mentioned in the detailed advertisement and instructions for filling up online recruitment applications are available on the above referred website. Sol

बेरोजगार अध्यापकों की चेतावनी नियुक्तियां नहीं तो होगा आंदोलन

  प्रदेश के स्कूलों में बेरोजगार कला अध्यापकों की नियुक्तियां न होने के कारण अब बेरोजगार कला अध्यापक संघ आक्रामक होने लगा है। 



बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने सरकार को दो टूक म  चेतावनी देते हुए  कहा है कि सरकार के खिलाफ उनकी नियुक्तियों को जल्दी करे अन्यथा उन्हें आंदोलन शुरू करना पड़ेगा।



 बेरोजगार कला अध्यापकों ने आरोप लगाया है कि उनकी नियुक्तियों की फाइल पर विभाग बार-बार ऑब्जेक्शन लगाकर उनके साथ अन्याय कर रहा है। यह अन्याय अब सहन  नहीं होगा। संघ को उम्मीद थी कि शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जल्दी ही कला अध्यापकों की नियुक्तियां करेंगे लेकिन वे भी अभी तक उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं।


बुधवार को मंडी में बेरोजगार कला अध्यापकों की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें नियुक्तियां न होने पर रोष जताया गया।  


शारीरिक शिक्षकों के पद भरे जाएं

जिला कुल्लू के राजकीय शारीरिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात की है। जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मंत्री के सामने रखा।


  शारीरिक शिक्षक संघ कुल्लू के कोषाध्यक्ष मनोहर लाल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री से यह मांग की है कि सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पड़े खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। 


वहीं, साथ ही उन्होंने पीईटी से डीपीआई के लिए शिक्षकों को पदोन्नत करने की मांग की है। जिला खेल अधिकारी के पद को शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में स्थाई किया जाए व नए अपग्रेड विद्यालयों में डीपीआई के पदों को भरा जाए।

 

जेबीटी अभ्यर्थियों को राहत : 14 को होने वाली परीक्षा 18 को

 प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड भाग-दो की 14 दिसंबर को होने वाली साइंस विषय की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा 14 दिसंबर के बजाय 18 दिसंबर को प्रदेश भर में सुबह 10 से एक बजे तक होगी। बोर्ड प्रबंधन ने बदलाव 14 दिसंबर को ली जाने वाली जेबीटी की अध्यापक पात्रता परीक्षा और साइंस विषय की परीक्षा को एक साथ आने के बाद किया है। 


प्रदेश के  अखबार  ने इस मामले को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने तिथि में बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में टेट की तिथियां घोषित की हैं।


 बोर्ड की ओर से जारी तिथियों में जिस दिन जेबीटी टेट होना था, उसी दिन डीएलएड भाग-दो के साइंस विषय की भी परीक्षा का भी शेड्यूल जारी किया था। वहीं दोनों ही परीक्षाएं सुबह के सत्र में ही होने के कारण प्रदेश के हजारों छात्र इनमें से एक परीक्षा को नहीं देने से वंचित रह रहे थे, जिसके चलते उनमें असमंज की स्थिति बनी हुई है।

Breaking: किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, जियो समेत अडानी अंबानी के प्रोडक्ट का होगा बायकाट




कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत और सरकार के प्रस्ताव भेजने पर भी कोई रास्ता नहीं निकल सका है। गृहमंत्री अमित शाह से किसानों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद बुधवार को सरकार ने किसान नेताओं को प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्ताव गोल-मोल है। सरकार भलाई की बात कह रही है, लेकिन ये कैसे करेगी, स्पष्ट नहीं है। प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंदोलन की आगे की दशा-दिशा के बारे में बताया।  

 किसानों ने 4 अहम ऐलान किए... 
 1. किसान शनिवार को देशभर में टोल प्लाजा फ्री कर देंगे। दिल्ली-जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा। 
2. देशभर के सभी जिला मुख्यालयों में 14 दिसंबर को धरना दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान इसमें शामिल होंगे। जो शामिल नहीं हो पाएंगे, वो दिल्ली कूच करेंगे।

 3. अंबानी-अडानी के मॉल, प्रोडक्ट और टोल का बायकॉट किया जाएगा। जियो के प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट किया जाएगा। जियो की सिम को पोर्ट करवाया जाएगा।

 4. भाजपा नेताओं का नेशनल लेवल पर बायकॉट करेंगे। उनके बंगलों और दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। कानूनों की वापसी तक आं दोलन नहीं थमेगा और ये तेज होता जाएगा। 

सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी मांग ठुकराई सरकार ने किसानों के 10 अहम मुद्दों में से सबसे बड़ी मांग यानी कृषि कानून रद्द करने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया।
 5 मुद्दों पर सफाई देने की बात कही और 4 मुद्दों पर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का भरोसा दिया।


HPPSC ने अलाइड सर्विस मेन का नतीजा किया घोषित, देखें यहाँ

 

Himachal Pradesh Public Service Commission today declared the result of Main Written Examination of HP Subordinate Allied Services-2019. In all 57,592 applications were received through online mode for the H.P. Subordinate Allied Services (Preliminary) Examination 2019. Out of which 50,844 were admitted provisionally and 37,149 candidates appeared in H.P. Subordinate Allied Services (Preliminary) Examination-2019 held on 09-02-2020. The result of Preliminary examination was declared on 16-03-2020. 2331 candidates were declared qualified for main written examination of H.P. Subordinate Allied Services, out of which 2117 candidates appeared in H.P. Subordinate Allied Services (Main) Examination-2019 held on 6th & 7th August, 2020. The candidates bearing following Roll Numbers have been declared qualified for evaluation of 15 marks subject to their eligibility to be checked / confirmed on the day(s) of evaluation:

सेल्ज मैनेजर के पदों पर भर्ती, 11 दिसम्बर तक रोजगार कार्यलय में करें आवेदन

 

पदोन्नति और नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग तैयार करे पैनल

 

प्री प्राईमरी शिक्षक बनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

महिला एवं बाल विकास विभाग में सेवारत प्रदेश सुपरवाइजर, आंगनबराड़ी कार्यकर्ता व सहायिका कल्याण संघ हमीरपुर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री स्कूल के अनुभव के आधार पर सरकरी स्कूलों में नर्सरी अध्यापिकाएं नियुक्त करने की मांग की है। 


इस बावत संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश संयोजक अभिषेक की अध्यक्षता में सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह से निवास स्थान मटियारा में मिला। सदस्यों ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लागू होने से उन्हें रोजगार छिनने का डर लगा है। 



प्रदेश में 1700 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नातक और 700 से अधिक कार्यकर्ता स्नातकोत्तर हैं। इन्हें लिपिक पदोन्नति  का कोटा  50 फीसदी भी दिया जाए । 

HPU RECRUITMENT 2021: पीजीटी, जेई, जेओए समेत 82 पदों पर भर्ती

 

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में फिर से भर्तियां निकली हैं। प्रशासन ने गैर शिक्षकों के 25 बी, सी और डी श्रेणी के पद निकाले हैं। वहीं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 57 पद विज्ञापित किए हैं। इनके लिए 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। विज्ञापित किए गए पदों की अधिसूचना विश्विद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी है। हर पद के लिए आवश्यक योग्यता शर्ते और आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट पर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के लिए 8 दिसंबर से पोर्टल खुल गया है। www.recrutment.hpushimla.in, www.hpuniv.ac.in पर दिए लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
Online Applications are invited from eligible and desirous candidates for the recruitment of the following posts of Category B, C & D on contract basis in Himachal Pradesh University. The interested candidates may apply through Online Recruitment Portal of the University ie, http://www.recruitment.hpushimla.in or http://www.hpuuniv.ac.in.The online application can be uploaded from 08-12-2020 to 07-01-2021. Thereafter the link will be disabled. The applicants are advised to apply well in advance to avoid rush during closing dates.
 

जेबीटी से टीजीटी मैडिकल/ नान मैडिकल पदोन्नति सूची जारी

138 जेबीटी बने टीजीटी आर्ट्स पदोन्नति सूची जारी

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