पुलिस कांस्टेबल के 1300 से ज्यादा पदों के लिए होने वाली भर्ती में भी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हिमाचल पुलिस मुख्यालय ने सरकार से इंटरव्यू खत्म करने को पुलिस रूल्स में बदलाव करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने पुलिस मुख्यालय के इस सुझाव पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने प्रदेश में होने वाली सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने के आदेश जारी कर दिए थे। पुलिस में होने वाली भर्ती पुलिस रूल्स के तहत की जाती है। ऐसे में जब तक पुलिस रूल्स में बदलाव नहीं होता, तब तक पहले से चल रही प्रक्रिया के तहत भर्ती का आयोजन किया जाएगा।
Breaking: 1842 जेबीटी की भर्ती को हरी झंडी, बीएड डिग्रीधारी बाहर
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HP GOVT MEETING 27/10/2020 OFFICIAL DECISION
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मंत्रिमंडल ने नए शहरी स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वाजिब-उल-उर्ज में प्रदान किए गए प्रचलित अधिकारों को बहाल रखने का निर्णय लिया।
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बैठक में यह भी निर्णय लिया कि नवगठित नगर पंचायत प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा मंडी, सोलन और पालमपुर मे नवगठित नगर निगमों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी, 2021 में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव में बार-बार व्यय से बचने के लिए नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी शहरी स्थानीय निकायों के साथ जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे जबकि शिमला नगर निगम के चुनाव वर्ष 2022 में निर्धारित समय में आयोजित किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने लोगों की समस्याओं का घर-द्वार के निकट त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष 8 नवम्बर से जनमंच कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है।
बैठक में 2 नवम्बर, 2020 से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से आरंभ करने तथा महाविद्यालयों में भारत सरकार के केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने कांस्टेबल के 1334 रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इनमें 976 पुरूष और 267 महिला कांस्टेबलों जबकि 91 पद चालकों के शामिल हैं।
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मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे आईटी शिक्षकों का मानदेय 1 अप्रैल, 2020 से 10 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से 1345 आईटी शिक्षक लाभान्वित होंगे।
बैठक में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया गया है। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित विशेष अवकाश याचिका (सिविल) का अंतिम फैसला आने तक इन शिक्षकों को अकादमिक वर्ष 2020-21 का पारिश्रमिक आवंटित किया जा सकता है।
बैठक में उन परियोजनाओं को ज़ीरो डेट को पुनर्भाषित करते हुए एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया जो जांच और स्वीकृति के चरण के अंतर्गत हैं और जहंा कार्यान्वयन समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ निर्माण के स्तर जो परियोजनाएं हैं उनके लिए निर्धारित व्यावसायिक संचालन तिथि को भी पुनर्भाषित किया जाएगा। इस निर्णय से 1060 मेगावाट क्षमता की 221 विद्युत परियोजनाएं लाभान्वित होंगी।
मंत्रिमंडल ने लीडिंग फायरमैन के 32 पद, कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस, किन्नौर जिले के भावानगर और सांगला और कुल्लू जिले के पतलीकुहल में नई खुली अग्निशमन चैकरी में ड्राइवर-एवं-पम्प आॅपरेटर के 11 पद भरने को सहमति प्रदान की।
राज्य के 22 अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर प्रतिलिपक (काॅपीइस्ट) के 22 पदों को सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने राज्य खाद्य आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यूजी के दिशा-निर्देशानुसार, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के पंजीकृत पूर्व स्नातक विद्यार्थियों का अगले शैक्षणिक सत्र में पंजीकरण करवाने की मंजूरी दी।
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जिला कांगड़ा के राजकीय काॅलेज तकीपुर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय काॅलेज करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य उप-केंद्र टयोडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर उन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
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