सरकारी स्कूल में कोरोना बिस्फोट, मचा हडकंप

जालंधर 27 फरवरी 2021 जालंधर में पास के गाँव काहना ढेसियां में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 छात्रों और एक शिक्षक की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद दहशत का माहौल है। संपर्क करने पर, डॉकुलदीप ने पुष्टि की कि कुछ दिन पहले स्कूल के 238 बच्चों का परीक्षण किया गया थਾ

पंजाब सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग कल अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपेगा

 

पंजाब सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग 28 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपेगा। पता चला है कि आयोग अब 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा। लेकिन पंजाब सरकार कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपये रख रही है।

राज्यपाल अभिभाषण 7,748 पदों को मंजूरी

राज्यपाल अभिभाषण 7,748 पदों को मंजूरी

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 तक विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 741 पद सृजित करने और 7,748 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालय में 31 मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों तथा इसी अवधि में आठ साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दैनिक वेतन भोगी व कंटिसेंट पेड वर्कर्ज को नियमित करने का निर्णय लिया।

शास्त्री व भाषा अध्यापकों को इसी बजट में मिलेगा टीजीटी पदनाम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्कूलों में कार्यरत शास्त्री व भाषा अध्यापकों को इस बजट सत्र में टी.जी.टी. पदनाम देने का वायदा किया है। शिक्षक लंबे अरसे से प्रदेश सरकार से यह मांग कर रहे हैं, जो अब पूरी होती दिख रही है। 

शुक्रवार को इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के साथ संस्कृत भारती और हिमाचल प्रदेश राजकीय शिक्षक परिषद के पदाधिकारियों की संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बैठक हुई।

 बैठक में शास्त्री और भाषा अध्यापकों को टी.जी.टी. पदनाम देने की मुख्य मांग को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षक नेताओं ने टी.जी.टी. पदनाम प्रदान करके जिला कैडर के दायरे में बिता रहे 14साल के वनवास को जल्दसमाप्त करने की मांग उठाई है।

1145 नान टीचिंग पदों पर भर्ती , नोटिफिकेशन जारी, आवेदन आनलाइन

DU Recruitment 2021: दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन-टीचिंग सरकारी नौकरी मौकों की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है।

 एजेंसी द्वारा  जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार कुल 1145 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। 

 आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एनटीए द्वारा डीयू नॉन-टीचिंग भर्ती 2021 पोर्टल, recruitment.nta.nic.in पर उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

 डीयू नॉन-टीचिंग अप्लीकेशन 2021 की प्रक्रिया , 24 फरवरी से शुरू हो गयी है और उम्मीदवार 16 मार्च तक अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे।

 आवेदन के इच्छुक एनटीए भर्ती 2021 पोर्टल पर विजिट करने के बाद सम्बन्धित भर्ती विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एनटीए डीयू भर्ती 2021 पोर्टल ओपेन होगा, जहां होम पेज पर ही अप्लीकेशन से सम्बन्धित लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके उपर दिये गये डायरेक्ट लिंक से अप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद आवंटित अप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड को भरकर सबमिट करके अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे।

इन पदों के लिए हैं रिक्तियों की संख्या 

सीनियर असिस्टेंट - 45 पद

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट - 58 पद

टेक्निकल असिस्टेंट -51 पद

लैब असिस्टेंट -53 पद

असिस्टेंट -80 पद

स्टेनोग्राफर - 77 पट

जूनियर असिस्टेंट - 236 पद

लाइब्रेरी अटेंडेंट – 109 पद

लैब अटेंडेंट - 152 पद

इंजीनियरिंग अटेंडेंट (इलेक्ट्रिक खलासी,

बेलदार)- 52 पद

जूनियर वर्क असिस्टेंट (इंजीनियरिंग सर्विस

वायरमैन, मैसन, कारपेंटर, आदि)- 35

पद

मेडिकल ऑफिसर - 15 पद

अन्य पदों और उनकी रिक्तियों का विवरण देखने

के लिए भर्ती अधिसूचना यहाँ डाऊनलोड करें

Apply online click here

हिमाचल के स्कूलों को जल्द मिलेंगे 5244 शिक्षक

 

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर होने वाली है। शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी, शास्त्री और भाषा अध्यापकों के 5244 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कमिशन, बैचवाइज, स्पोर्ट्स कोटे, एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत इन पदों को भरा जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रा

रंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी की बैचवाइज भर्ती के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा शास्त्री पदों के लिए काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है। टीजीटी को बैचवाइज आधार पर नियुक्ति दी जा चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हो रही भर्ती का परिणाम भी जल्द घोषित हो जाएगा।

 शिक्षा विभाग का कहना है कि अगले माह तक विभाग में खाली पड़े पदों पर काफी नियुक्तियां दे दी जाएंगी। शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के साढ़े छह हजार के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। 

 पदोन्नति के लिए मिली विजिलेंस क्लीयरेंस, जल्द जारी होंगे आदेश : शिक्षा विभाग में 550 के करीब टीजीटी को पदोन्नत कर लेक्चरर न्यू बनाया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को शिक्षा विभाग को विजिलेंस क्लीयरेंस मिल गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की एसीआर भी उच्चतर शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। विधानसभा सत्र के दौरान ही यह पदोन्नति सूची जारी हो सकती है। 

•बैचवाइज और कमिशन के माध्यम से भरे जाएंगे पद •अगले माह तक विभाग में खाली पड़े पदों पर होगी तैनाती ।

 हर माह होते हैं 50 से 100 शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग में 80 हजार शिक्षक हैं। इनमें 60 हजार के करीब शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही कार्यरत हैं। हर माह विभाग में 50 से 100 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं

। किस श्रेणी में कितने पद भरे जएंगे टीजीटी 1058 शास्त्री 1480 भाषा अध्यापक 698 जेबीटी 2008

केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं में शिक्षकों की भर्ती

 

केंद्रीय विद्यालय सेंज कुल्लू में भर्ती

कस्तूरबा गांधी विद्यालय चंबा में टीजीटी, व कुक की भर्ती, जल्दी करें आवेदन

 

Applications are invited for the following Post on the behalf of Sub Divisional Officer (Civil) Salooni, Distt. Chamba HP. only Female eligible Candidate for the vacant post in Kasturba Gandhi Balika Vidayalaya Gilrs Hostel Kihar Distt. Chamba HP. Criteria and Vacancy given below. 

Selection will be made on merit Bases Criteria.

 Application must reach office of the Principal-cum- Member secy. (KGBV) GSSS Kihar on or before 15.03.2021.

 For more Information Contact the Principal-GSSS Kihar Distt. Chamba HP 

Name of post : TGT NON MEDICAL

NUMBER OF POST 01

 Eligibility 1. Candidates should be a Female.

2 Qualification should be minimum TGT (Non-Medical)(B.Sc, B.Ed and TET Pass 

3. Candidates should be form with in CD Block Salooni Distt. Chamba HP

 4. Teaching Experience if any should be duly counter signed by Deputy Director of education 

5. Honorarium of Rs. 6000/- per month Fixed for the period they will engage

Name of post : Assistant cook

NUMBER OF POST 01

 1. Candidates should be a Female

 2 Qualification should be minimum 10th Pass 

3. Candidates should be form with in CD Block Salooni Distt. Chamba HP

 4. Cooking Experience if any duly attested.

 5. Priority should be given to widow/divorece/single Female 6

. An honoranum of Rs. 7500/- per month fixed will be paid for 10 months and not be paid salary during the vacation.

केंद्रीय विद्यालय, धर्मशाला में शिक्षकों व अन्य पदों पर भर्ती

केन्द्रीय विद्यालय, धर्मशाला छावनी में दिनांक 01/03/2021 को PGTs. TGTS, PRTs एवं दिनांक 02/03/2021 को Computer Instructor, , Yoga Teacher, Student Counselor, Nurse, Music Teacher, German Language के पदों पर पूर्णतया संविदा आधारित शिक्षक चयन पैनल 2021-22 हेतु साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है।

 इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी विद्यालय वेबसाइट https://dharamshalacantt.kvs.ac.in पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र भरकर एवं साथ लाकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। 

PGTs:Hindi , English, Maths, Computer Science, Biology. Chemistry, Physics, Economics & Commerce 

TGTs: English, Maths. Social Science, Sanskrit 

 PRTs, Computer Instructor, Yoga Teacher, Student Counselor, Nurse, Music Teacher, German Language. |

Note: For qualification, eligibility criteria and other details, visit KVS website:kvsangathan.nic.in

पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग की सिफारिश, कोरोना महामारी के कारण पेपर ऑनलाइन लिए जाएं

पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग ने आज पंजाब सरकार से सिफारिश की है कि कोरोना महामारी के कारण, राज्य में प्री-नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों के पेपर ऑनलाइन लिए जाएं।

 पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग में इस संबंध में आज सचिव पंजाब स्कूल एजुकेशन  को एक पत्र लिखकर या सिफारिश की है कि पंजाब में प्री नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के पेपर ऑनलाइन लिए जाएं।

एस एमसी अध्यापकों ने की पक्की नौकरी की मांग

प्रदेश सरकार द्वारा एसएमसी अध्यापकों को सेवा विस्तार दिए जाने पर एसएमसी अध्यापकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का आभार जताया हैं तथा उम्मीद जताई हैं कि सरकार इस बजट में 2555 एसएमसी अध्यापकों के लिए जरूर स्थायी नीति बनाएगी और एसएमसी अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित करेगी। , अध्यापकों ने कहा कि सरकार ने स्थायी नीति बनाने का वादा किया था। अब सरकार इस बजट सत्र में अपने वादे को पूरा करें और एसएमसी अध्यापकों को नियमित करें। जिससे एसएमसी अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित हो सकें। अनवर खान ने बताया कि 2655 एसएमसी अध्यापक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में लगातार नौ वर्षों से बिना किसी अवकाश के और कम वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी एसएमसी अध्यापक आर एंड पी नियमानुसार आरटीई के लिए जरूरी सभी शैक्षणिक योग्यताएं टैट आदि को पूरा करते हैं।

सरकार ने तैयार किया जबाब, प्राईमरी में बीएड डिग्री धारी नहीं लगेंगे शिक्षक

 

प्रदेश शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि प्राइमरी में बीएड नहीं रखे जाएंगे। एनसीटीई चाहे जो कहे लेकिन हिमाचल में प्राइमरी में कक्षाओं को जेबीटी- डीएलएड ही पढ़ाएंगे। यह जवाब जेबीटी केस में हाईकोर्ट के लिए तैयार हुआ है। इस बार जवाब में हर तथ्य और तर्क को जोड़ा गया है। 

हाईकोर्ट ने बैचवाइज भर्ती मामले में हुए कोर्ट केस में 27 फरवरी तक जवाब दायर करना है। ये फैसला हो चुका इस केस को भी जेबीटी कमीशन के साथ जोड़ दिया गया है, जिसकी भर्ती करीब दो साल से अटकी हुई है। इस बार राज्य शिक्षा विभाग ने कहा है कि है कि प्राइमरी में जेबीटी ही रहेंगे और इसकी सूचना एनसीटीई को दे दी गई है। जवाब में संविधान के अनुच्छेद 309 और 310 का हवाला भी दिया गया है कि कर्मचारी भर्तियों के मामले में एनसीटीई के हर निर्देश को मानना राज्य सरकार पर बंदिश नहीं है।

 साथ में ये तर्क भी रखा गया है कि बीएड टीचर्स के पास जेबीटी को पढ़ाने के लिए टेट की पात्रता नहीं है। हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई 3 मार्च को तय हुई है। इस केस के कारण जहां एक ओर कमीशन भर्ती का रिजल्ट नहीं निकल रहा, वहीं बैचवाइज में विभाग को दो बीएड कैंडीडेट को जेबीटी की काउंसलिंग में शामिल करना पड़ा है। 

गौर रहे कि प्रदेश सरकार द्वारा 12 मई 2019 को जेबीटी के 617 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बीएड के उम्मीदवारों की दावेदारी के चलते परिणाम घोषित नहीं किया गया था। बैचवाइज भर्तियों में भी यही विवाद आ गया। इसका आधार यह है कि एनसीटीई ने ऐसे नियम जारी कर दिए हैं कि प्राइमरी के लिए बीएड टीचर भी पात्र हैं।

नंगल के सरकारी स्कूल में विद्यार्थी कोरोना पाजिटिव

नंगल के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थी कोरोनावायरस  पाजिटिव। 

रोपड़: 

जिला रोपड़ के नंगल के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल लड़के में पिछले 3 दिनों से कोरोनावायरस के टेस्ट किए जा रहे हैं , जिसमें दो विद्यार्थीीयों के पॉजिटिव होने की खबर मिली है ।  

विद्यार्थी के कोरोनावायरस पाए जाने से सभी विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया है क्योंकि यह विद्यार्थी हर रोज प्री बोर्ड परीक्षा देने के लिए हर रोज स्कूल आते थे। 

पंजाब सरकार ने जल संसाधन विभाग में 262 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी,

Eligible applicants are invited to submit online applications from 22-02-2021 to 14-03-2021 (up to 05.00 P.M.) in the prescribed online format available at website: https://pwrmdc.punjab.gov.in – (“Recruitment”) for the 

total 262 No. Posts of different categories (Company Secretary-01, Tubewell Operator-253, Electrician-08) with online payment mode. 

Educational Qualification and pay scale: 

 The candidate entitled to fee concession MUST SUBMIT with their application form a self-attested copy of the certificate, certifying their claim for fee concession at the time of counselling. Candidates who do not submit such a certificate shall not be entitled to fee concession under any circumstances. Failing to produce the certificate in counselling would result in cancellation of his/her candidature and next candidate in the merit list will be selected. 

 AGE AS ON 01.01.2021 : Candidates should not be less than 18 years and more than 37 years of age as on 01.01.2021.

Examination Pattern: 

 Different exam will be taken for the post of Company Secretary, Tubewell Operator and Electrician. 

Candidate can apply for each post. Minimum marks for qualifying written exam for any post and any category will be 20%. 

There will be negative marking (1/4th marks shall be deducted for every wrong answer). The candidate will mark their answer on OMR sheet. 

The question papers of Tubewell Operator and Electrician cadre will be in English and Punjabi (except language part) and the question papers of Company Secretary will be in English only. 

The duration of exam will be maximum two hours. 

The Written exam will have 100 objective type questions with multiple choice answers, each carrying one mark as per details given below

PAY SCALE AND PROBATION :- 

I. The Pay Scale admissible to these new recruitments will be applicable as per Government of Punjab, Department of Finance letter No. 7/42/2020-5FPI/741-746 dated 17-07-2020, No. 7/116/2020-1FP1/1268 dated 03-12-2020 and No. 7/116/20- 3FP1/96 dated 25-01-2021 and as amended from time to time.

 II. The instructions issued by the Finance Department vide notification No. 7/204/2012- 4FPI/60 dated 15-01-2015, letter No. 7/204/2012-4FP1/853793/1 dated 04-10-2016 and letters issued in continuation thereof, regarding grant of basic pay (minimum of the pay band) and allowances during the probation period shall also be applicable to the fresh recruitments.

 III. If candidate is working in the Other Government Departments/Boards/Corporations/ PSU's offices he/she had lien on same post, then during the probation period of his/her new post, he/she shall be paid the pay which he/she was drawing on the post on which he/she had the lien.

 IV. The employee shall be however covered under Employee Provident Fund Scheme. 

 HOW TO APPLY ONLINE: i) Candidate can only apply online at website: https://pwrmdc.punjab.gov.in – (“Recruitment”) from home or anywhere where there is an access to the Internet. ii) Complete the form available on the website: https://pwrmdc.punjab.gov.in by clicking at the link “Recruitment”.

 iii) Every successful registration will be allotted the Login ID and Password.

 iv) Get the print out of the successful registered application form.

 v) Incomplete form or forms filled with wrong information, the candidature shall stand automatically cancelled / rejected and shall not be considered for further processing.

 vi) Only Online registered application forms will be entertained. The candidates can ONLY apply by filling Online Application Form, a link of which is available on the website: https://pwrmdc.punjab.gov.in – (“Recruitment”). Other mean/mode of application (through post, email, fax, deposit of Curriculum Vitae etc.) shall not be accepted

Date of publication of advertisement : 21-02-2021 

Starting date of submission online applications : 22-02-2021 

Last date of submission online applications : 14-03-2021 (up to 5 P.M.) Last date for fees payment : 15-03-2021 

Official Notification : Download here

प्रसिद्ध पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर का निधन

 

प्रसिद्ध पंजाब गायक सरदूल सिकंदर का बुधवार को 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका पिछले एक महीने से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में कोरोना पाजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में कठिनाई और फंगल संक्रमण जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित होना पड़ा। पिछले साल दिसंबर में, उन्होंने किसानों के विरोध को भी समर्थन दिया और सिंघू सीमा पर किसान मोर्चा में अपनी पत्नी और गायक अमर नूरी के साथ भी भाग लिया।

जेबीटी के 79 पदों पर भर्ती के लिए पहुंचे 141 अभ्यर्थी

 

जेबीटी बैचवाईज भर्ती काऊंसलिंग में भावी शिक्षक आपस में उलझे,

चंबा जिले में मंगलवार को जेबीटी के 54 पदों के लिए 150 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय में आयोजित काउंसलिंग के लिए सुबह दस बजे अभ्यर्थी जुटना शुरू हो गए थे। साढ़े दस बजे काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई।

 इस दौरान करीब पौने ग्यारह बजे गेट पर कतार में खड़ी दो महिला अभ्यर्थी आपस में ही उलझ पड़ीं। एक महिला अभ्यर्थी का आरोप था कि वह सबसे पहले पहुंची थीं लेकिन उसे काउंसिलंग के लिए बाद में बुलाया गया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। शिक्षा विभाग को मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। करीब ग्यारह बजे पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को सूची के मुताबिक काउंसलिंग के लिए भेजना शुरू किया। 12 बजे तक काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रही। 

मंडी से काउंसलिंग के लिए पहुंचीं  अभ्यर्थी ने बताया कि वह सुबह साढ़े पांच बजे ही विभाग के कार्यालय पहुंच गई थीं। लेकिन सुबह जल्दी पहुंचने के बाद भी उनका नंबर देरी से लगा। 

काउंसलिंग के लिए मंडी से पहुंची  एक और अभ्यर्थी  ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान काफी देर इंतजार करना पड़ा। भूखे प्यास रहकर वह कार्यालय के बाहर मौजूद रहीं। 

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजेश कौशल ने बताया कि काउंसलिंग के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए कर्मी तैनात रहे। लेकिन, अभ्यर्थियों ने जल्दबाजी के कारण कोरोना के नियमों की अनदेखी की। कुछ अभ्यर्थी आपस में उलझ गए थे, जिन्हें शांत करवा दिया गया था।

डीजल व पेट्रोल के दाम छुए आसमान, अब न्यूनतम चालान 100 रुपये से 1000 रुपये किया

 

पहाड़ी राज्य के वाहन मालिकों को एक बड़ा झटका राज्य सरकार ने दिया है। एक तरफ डीजल व पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने यहां पर नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। कैबिनेट ने मंत्रिमंडल में फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट को हिमाचल में भी लागू किया जाएगा। 

इसमें न्यूनतम चालान एक हजार रुपए होगा। कैबिनेट ने न्यूनतम फार्मूले के आधार पर यहां दरें तय करने को कहा है। अदालत में यदि मामला जाता है, तो वहां पर ज्यादा राशि जुर्माने के रूप में भुगतनी पड़ सकती है। बता दें कि राज्य में इस समय 18 लाख से ज्यादा पंजीकृत छोटे व बड़े वाहन हैं।

 अभी तक मिनिमम जुर्माना 100 रुपए तक था और अलग-अलग अफेंस के लिए 500 रुपए तक की राशि पुलिस के पास भुगती जा सकती थी। इससे ज्यादा राशि अदालत में लगती थी, परंतु अब यदि सीट बेल्ट का ही चालान होता है, तो वह भी एक हजार रुपए का पड़ेगा। शेष अफेंस में इससे ज्यादा राशि देनी होगी। इससे जहां सरकार की कमाई बढ़ेगी, वहीं सुरक्षित व नियमों के तहत वाहन चलाने पर भी लोग ध्यान देंगे।

 हालांकि इसका विरोध भी जरूर हो रहा है, लेकिन एक तरह से सुरक्षित यातायात भी यहां सुनिश्चित हो सकेगा। बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने एक साल पहले यहां पर नए संशोधित एक्ट को लागू करने के लिए कहा था, मगर राज्य सरकार इसे आगे खींचती रही। इसपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा था। ऐसे में सरकार को कैबिनेट में इस पर फैसला लेना ही पड़ा। 

अधिसूचना जारी होने के साथ यहां पर नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। अब जो भी वाहन चालक तय नियमों की अवहेलना करेगा, उसका बड़ा चालान होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के नए एक्ट में रखे न्यूनतम फार्मूले को यहां पर लागू करने को कहा, जिसकी जानकारी शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों को दी। 25 हजार तक जुर्माना नए एक्ट में न्यूनतम चालान की राशि एक हजार रुपए की रहेगी। 

एक हजार रुपए से लेकर 25 हजार तक की जुर्माना राशि अलग-अलग अफेंस पर लगेगी। जिस तरह का अफेंस वाहन चालक करेगा, उस पर उसी के हिसाब से जुर्माना लगेगा। इसके अलावा कई दूसरी कड़ी शर्ते भी केंद्र सरकार ने अपने नए मोटर व्हीकल एक्ट में लगा रखी हैं।

केंद्रीय विद्यालय सुबाथु, सोलन में शिक्षकों व अन्य पदों पर भर्ती,

 

नौकरियां: जेओए आइटी के नये पदों व अन्य विभागों में भर्ती को मंजूरी

 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई नौकरियों को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि चूंकि विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी कैबिनेट के फैसले से है और 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बजट पेश करना है, इसलिए इस समय नई भर्तियों के ज्यादा मामले निकलते नहीं हैं।

 प्रदेश मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कायालय सहायक आईटी के 12 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के चार पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के भू वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के आठ पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। 

बैठक में अनुबंध आधार पर उद्योग विभाग में प्रबंधक डीआईसी के एक पद को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के दो पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। 

बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक निदेशक कारखाना रसायन के एक पद को भरने की सहमति दी गई।

अंदर बैठक, बाहर मुर्दाबाद के नारे

 राज्य सचिवालय में मंगलवार को अंदर कैबिनेट की बैठक चल रही थी, वहीं बाहर क्लास फोर कर्मचारी गेट मीटिंग कर अफसरों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 

कर्मचारियों का आरोप अफसर सरकार को गुमराह कर रहे हैं सचिवालय क्लास अर फोर कर्मचारियों का प्रमोशन को रोका जा प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी साथ ही क्लास फोर की सफाई का प्रमोशन रोकने पर दिया जा सफाई आउटसोर्स रहा करने का आरोप कर्मचारियों ने लगातार दूसरे दिन सचिवालय पार्किंग में गेट मीटिंग की और मुख्य सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त तथा जीएडी सचिव के खिलाफ नारे लगाए।

 गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधान राज्य सचिवालय क्लास फोर एसोसिएशन टेकराम शर्मा, महासचिव प्रहलाद गौत्तम और सीनियर वाइस प्रेजीडेंट पृथ्वी सिंह ने कहा कि कई काम ठेके रोज पहले इस बारे में ज्ञापन मुख्य सचिव और जीएडी एसएडी सचिव को दिया गया था। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोविड के दौरान सचिवालय कर्मचारियों ने बेहतर काम किया और अब सफाई का काम ठेकेदार को दिया जा रहा है।

HPSCC declared result of Conductor post code 568

 

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जिला सिरमौर शास्त्री अध्यापकों के 46 पदों की बैचवाइज भर्ती हेतु काउंसलिंग द 02 मार्च से 04 मार्च, 2021

 

जिला सिरमौर में कोविड-19 के मानकों के साथ शास्त्री अध्यापकों के 46 पदों की बैचवाइज भर्ती हेतु काउंसलिंग दि0 02 मार्च से 04 मार्च, 2021 को सम्पन्न होगी । 

 उप निदेशक, (प्रार०शिक्षा) जिला सिरमौर श्री दया राम ने आज यहां एक प्रेस सूचना जारी करते हुए अवगत कराया है कि जिला सिरमौर में शास्त्री अध्यापकों के कुल 46 पदों की बैचवाइज भर्ती हेतु काउंसलिग की तिथि घोषित कर दी हैं । 

इसके अनुसार पांवटा, राजगढ़ व संगड़ाह रोजगार कार्यालय से प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 02 मार्च, 

कमरउ, नाहन व षिलाई रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के लिए 03 मार्च, तथा 

सरांहां रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के लिए 04 मार्च निर्धारित की गई है जो निर्धारित तिथियों के अनुसार उप निदेशक, प्रारम्भिक षिक्षा नाहन के कार्यालय में प्रातः 10 बजे से आरम्भ होगी । 

 उन्होंने अवगत कराया कि जिला सिरमौर में शास्त्री अध्यापकों के कुल 46 पदों की बैचवाइज भर्ती हेतु अनारक्षित सामान्य वर्ग के 14 पदों के लिए 2008 बैच, अनुसूचित जाति वर्ग में के 08 पदों के लिए 2014 बैच, अनुसूचित जनजाति वर्ग में के 1 पद के लिए 2014 बैच, अन्य पिछड़ा वर्ग के 07 पदों के लिए 2008 बैच, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित 6 पदों के लिए 2014 बैच, अनुसूचित जनजाति अन्त्योदय वर्ग में के 4 पद के लिए 2014 बैच, अन्य पिछड़ा अन्त्योदय वर्ग के लिए आरक्षित 2 पद के लिए अब तक के बैच, अनारक्षित सामान्य वर्ग के स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र/पौत्री (GCFF) के लिए आरक्षित 3 पद के लिए 2008 बैच, अनुसूचित जाति वर्ग के स्वतन्त्रता सेनानियों के पौत्र/पौत्री (GCFF) के लिए आरक्षित 1 पद के लिए 2012 बैच तक के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा । 

 उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि जिला के सभी रोजगार कार्यालयों से सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित किये जा चुके हैं परन्तु फिर भी यदि ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्हें सूचना प्राप्त न हुई हो, वह भी उपरोक्त तिथि को काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं । उन्होंने यह भी बताया कि यह काउंसलिंग पूर्णतः कोविड-19 के वर्तमान दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न कराई जाएगी तथा सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह काउंसलिंग में मास्क लगाकर तथा आवश्यक सोशियल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए भाग लें । 

कॉल लैटर,बायो-डाटा फार्म व सभी अभ्यर्थिों की सूची अन्य वांछित दस्तावेजों की चैक लिस्ट व विस्तृत सूचना कीजानकारी यहाँ क्लिक करें। 

HP CABINET DECISION : एसएमसी शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्तार

प्रदेश के 2525 एसएमएसी शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्‍तार भी दिया गया है। 

Read here आफिसीयल कैबिनेट फैसले  (ENGLISH) 23/2/2021

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों, 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल-बदल पर अयोग्य घोषित करने तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

 मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में किसानों के हितों के लिए के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के मौजा धौलाकुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122-08 बीघा सरकारी भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपया प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई।

 बैठक में आधिकारिक यात्राओं के दौरान कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी जिले के सुन्दरनगर विश्राम गृह में 3.90 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।

 मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को स्वीकृति दी। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला के अधीन 18 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर नालागढ़ द्वारा किए जा रहे भू-अधिग्रहण कार्य के दृष्टिगत पहली जनवरी, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों को पुनरोजगार अथवा निर्धारित वेतन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। 

 मंत्रिमण्डल ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210-ए के तहत दण्ड/जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कम्पाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने के शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय लोगों को सुरक्षित ड्राईविंग अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए लिया गया है और इससे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

 मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से तैनात 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

 मंत्रिमण्डल ने गलवान हमले के शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने को सहमति प्रदान की। प्रदेश के पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने किसान उत्पादक संगठन (एफपीओज)-2020 मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत एफपीओ कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत प्रारंभिक राशि का लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए अधिकतम सीलिंग छः लाख अथवा एफपीओ द्वारा अर्जित डेढ़ गुणा इक्विटी जो भी कम हो, का लाभ मिल सकेगा। यह योजना बैंक ऋण, ब्याज अनुदान आदि के लिए क्रैडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेगी।

 मत्रिमण्डल ने छोटा शिमला वार्ड के मोहाल बाजार के खसरा नम्बर 60 में शिमला जमीन जो वर्तमान में पुलिस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, को नगर निगम शिमला को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि नगर निगम शिमला की दो दुकानों को खसरा नम्बर 60 में स्थानांतरित किया जा सके। इससे छोटा शिमला से कसुम्पटी सड़क पर यातायात की समस्या से निपटने और जनहित में सद्भावना चैक को चैड़ा करने के कार्य में सहायता मिलेगी। मंत्रिमण्डल ने प्रेदश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने को सहमति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में संशोधन को अनुमति प्रदान की गई। इससे उद्यमियों पर ऋण का बोझ कम होगा और सब्सिडी उधारकर्ता के सावधि ऋण खातों में जमा की जाएगी। यह तीन साल के बाद ही समायोजित की जाएगी। योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के बाद महाप्रबन्धक, जीआईसी पहले 60 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि को मंजूरी प्रदान करेंगे। इकाई के व्यावसायिक उत्पादन/संचालन और इकाई के भौतिक सत्यापन शुरू होने के उपरान्त 40 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। 

 मंत्रिमण्डल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 12 पदों को भरने स्वीकृति प्रदान की। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के चार पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अनुबन्ध आधार पर उद्योग विभाग में प्रबन्धक डीआईसी के एक पद को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में अनुबन्ध आधार पर सहायक निदेशक कारखानों (रसायन) के एक पद को भरने की सहमती दी गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर आयोजित की जा रही स्वर्ण जयंती के उपक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों पर भी चर्चा की। 

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हिमाचल मंत्री मंडल के फैसले ( हिंदी में) 23/2/2021

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों, 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल-बदल पर अयोग्य घोषित करने तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

 मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में किसानों के हितों के लिए के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के मौजा धौलाकुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122-08 बीघा सरकारी भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपया प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई।

 बैठक में आधिकारिक यात्राओं के दौरान कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी जिले के सुन्दरनगर विश्राम गृह में 3.90 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।

 मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को स्वीकृति दी। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला के अधीन 18 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर नालागढ़ द्वारा किए जा रहे भू-अधिग्रहण कार्य के दृष्टिगत पहली जनवरी, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों को पुनरोजगार अथवा निर्धारित वेतन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। 

 मंत्रिमण्डल ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210-ए के तहत दण्ड/जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कम्पाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने के शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय लोगों को सुरक्षित ड्राईविंग अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए लिया गया है और इससे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

 मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से तैनात 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

 मंत्रिमण्डल ने गलवान हमले के शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने को सहमति प्रदान की। प्रदेश के पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने किसान उत्पादक संगठन (एफपीओज)-2020 मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत एफपीओ कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत प्रारंभिक राशि का लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए अधिकतम सीलिंग छः लाख अथवा एफपीओ द्वारा अर्जित डेढ़ गुणा इक्विटी जो भी कम हो, का लाभ मिल सकेगा। यह योजना बैंक ऋण, ब्याज अनुदान आदि के लिए क्रैडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेगी।

 मत्रिमण्डल ने छोटा शिमला वार्ड के मोहाल बाजार के खसरा नम्बर 60 में शिमला जमीन जो वर्तमान में पुलिस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, को नगर निगम शिमला को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि नगर निगम शिमला की दो दुकानों को खसरा नम्बर 60 में स्थानांतरित किया जा सके। इससे छोटा शिमला से कसुम्पटी सड़क पर यातायात की समस्या से निपटने और जनहित में सद्भावना चैक को चैड़ा करने के कार्य में सहायता मिलेगी। मंत्रिमण्डल ने प्रेदश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने को सहमति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में संशोधन को अनुमति प्रदान की गई। इससे उद्यमियों पर ऋण का बोझ कम होगा और सब्सिडी उधारकर्ता के सावधि ऋण खातों में जमा की जाएगी। यह तीन साल के बाद ही समायोजित की जाएगी। योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के बाद महाप्रबन्धक, जीआईसी पहले 60 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि को मंजूरी प्रदान करेंगे। इकाई के व्यावसायिक उत्पादन/संचालन और इकाई के भौतिक सत्यापन शुरू होने के उपरान्त 40 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। 

 मंत्रिमण्डल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 12 पदों को भरने स्वीकृति प्रदान की। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के चार पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अनुबन्ध आधार पर उद्योग विभाग में प्रबन्धक डीआईसी के एक पद को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में अनुबन्ध आधार पर सहायक निदेशक कारखानों (रसायन) के एक पद को भरने की सहमती दी गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर आयोजित की जा रही स्वर्ण जयंती के उपक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों पर भी चर्चा की। 

पंजाब में स्कूल नहीं होंगे बंद, शिक्षकों को स्कूलों में नोडल अधिकारी नामित किया: सचिव

मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने सरकारी स्कूलों को फिर से बंद करने से इनकार कर दिया और कहा कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग सभी कदम उठा रहा है।

 शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि शिक्षकों को स्कूलों में नोडल अधिकारी नामित किया गया है ताकि छात्रों को मास्क आदि के उचित उपयोग के लिए निर्देश दिया जा सके और कोविड के उचित व्यवहार (SOP) का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

   ये कदम तब आए हैं, जब हाल ही में फिर से खोले गए स्कूलों से, विशेष रूप से लुधियाना में, 3.1% और बठिंडा (2.9%) कोरोना पाजिटिव के कई मामले सामने आए हैं।  

डॉ तलवार ने कहा कि अभी तक कोरोनावायरस का कोई नया उत्परिवर्तित संस्करण पंजाब में नहीं देखा गया था, लेकिन नए नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए है और परिणाम अगले सप्ताह आने की उम्मीद है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह हुए सख्त जारी किए यह आदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब में कोरोना की बढ़ती घटनाओं को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भीड़ के संबंध में नए आदेश जारी किए जो एक मार्च से लागू होंगे। 

मुख्यमंत्री ने इनडोर इवेंट्स में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने और आउटडोर इवेंट्स में 200 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। 

साथ ही मुख्यमंत्री ने आवश्यकता पड़ने पर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रात के कर्फ्यू लगाने का अधिकार उपायुक्तों को दिया। 

कैप्टन ने डीजीपी पंजाब को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरियों का सख्ती से पालन करें।

 उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना परीक्षण की गति को प्रति दिन 30,000 तक बढ़ाने का निर्देश दिया। हालांकि, सिनेमा हॉलों में सार्वजनिक समारोहों पर 1 मार्च के बाद सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

HP CABINET DECISION 23/2/2021

The State Cabinet in its meeting held here today under the Chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur decided to carry out amendments in Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and Himachal Pradesh Municipal Corporation Elections Rules, 2012.

 These amendments would pave way for conducting elections to Municipal Corporations on Party symbols, provide reservation for OBCs, provision of disqualification on grounds of defection, strengthen provisions of no- confidence motion etc. 

 It also gave its nod to the Governor's Address to be delivered during the budget session of H.P. Vidhan Sabha. The Cabinet gave its approval to provide government land on lease basis at the rate of one rupee per month for a period of 99 years in Mauja Dhaulakuan Tehsil Paonta Sahib district Sirmaur measuring 122-08 bighas in favour of Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry Nauni at Dhaulakuan for establishment of Regional Horticulture Research and Training Station for the benefit of the farmers. 

 It gave its consent to construct additional accommodation at Rest House Sundernagar in Mandi district at a cost of Rs. 3.90 crore to provide better boarding and lodging facilities to the employees and general public during official tours. The Cabinet also decided to extend Special Land Acquisition Unit at Nalagarh in Solan district and also engage staff on re- employment/ fixed emoluments basis for a period of one year from 1st January, 2021as the land acquisition work in the stretch of Baddi-Nalagarh road length of 18 kilometers under Project Director NHAI Shimla was being done by Land Acquisition Collector Nalagarh. 

 The Cabinet gave its approval to the proposal to modify penalties/fines under Section 210A of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 as well as to specific authorities competent to compound the offences under Section 200 of the Act. 

 This was being done to ensure safety of the people, by motivating the people to adopt save driving. 

 It also gave its nod to extend the engagement of 2555 SMC teachers already engaged under SMC teachers Policy in Elementary and Higher Education Departments for the academic session 2021-22. 

 The Cabinet gave its consent to rename Government Senior Secondary School Manoh in Hamirpur district as 'Shaheed Ankush Thakur Government Senior Secondary School, Manoh' as a mark of respect to the Galwan martyr Ankush Thakur. 

 The Cabinet decided to implement Mukhya Mantri Krishi Kosh Scheme for Farmer's Producer Organizations (FPOS)-2020 for providing incentives, concessions and facilities for eligible FPOs of the State. 

Under the Scheme FPOs could avail seed money upto 30 percent of the total project cost with a maximum ceiling of rupees six lakh or one and half times of equity raised by the FPOs, whichever was less. The Scheme would also ensure Credit Guarantee Cover for Bank Loan, Interest Subsidy etc. 

 It gave its approval to transfer land comprising in Khasra No. 60 situated at Mohal Bazar ward Chhota Shimla presently under possession with Police Department in the name of Municipal Corporation Shimla to shift the existing two shops of Municipal Corporation Shimla to Khasra No. 60 so that widening of Sadbhawana Chowk could be undertaken in public interest to ease out the situation of traffic congestion on Chhota Shimla to Kasumpti road. The Cabinet gave its consent to ide reservation of one seat in ANM or B.Sc. Nursing Courses for eligible widows below 45 years of age in each Nursing Institute of the State.

 It gave its approval for amendment in Mukhya Mantri Swavlamban Yojna 2019 to reduce the burden of loan on the entrepreneurs and the subsidy would be deposited in the term loan account of the borrower and would be adjusted only after three years. 

Now after disbursement of 1st installment of loan by the bank under the scheme, the General Manager, GIC would approve the subsidy amount in two installments of 60 percent initially and 40 percent after the unit commences commercial production/operation and physical verification of the unit has been done. 

The remaining 40 percent subsidy amount would be released within 15 days of the verification. The Cabinet gave its nod to fill up 12 posts of Junior Office Assistant (IT) in Prosecution Department on contract basis through direct recruitment. It also gave its nod to fill up four posts of Deputy Superintendent of Police on regular basis through direct recruitment. 

 The Cabinet gave its consent to fill up eight posts of Junior Office Assistant (IT) in Geological Wing of Industries department on contract basis. It also gave its consent to fill up one post of Manager DIC in Industries Department on contract basis through direct recruitment. It also gave its approval to fill up two posts of Junior Office Assistant (IT) in Information Technology Department on contract basis. It gave its consent to fill up one post of Assistant Director, Factories (Chemical) on contract basis in Labour and Employment Department. The Cabinet also discussed organization of various functions on the occasion of year long golden jubilee celebration of Statehood of Himachal Pradesh.

जेबीटी भर्ती में याचिका दायर करने वाले बीएड अभ्यर्थी भी प्रोवेशनली लेंगे भाग : हाईकोर्ट

 

जेबीटी की चल रही बैचवाइज भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि बीएड करने वाले छात्र काउंसिलिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले दो बीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेशों पर प्रोवेशनली काउंसिलिंग में भाग लेने को कहा है।

 इस बीच प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, इन दोनों याचिकाकर्ताओं का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे में जेबीटी की काउंसिलिंग प्रक्रिया एक बार फिर से उलझ गई है।

 बता दें कि वर्तमान में जेबीटी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आर एंड पी रूल्स के मुताबिक जेबीटी शिक्षक बनने के लिए 12वीं, डीएलईडी व टेट की परीक्षा अनिवार्य है। वहीं अभी प्रदेश में बीएड शिक्षकों को जेबीटी के लिए मान्य नहीं किया है, केवल हाई कोर्ट तक पहुंचे दो याचिकाकर्ता ही प्रोवेशनली काउंसिलिंग में जा सकते हैं। 

गौर रहे कि जेबीटी भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में केस पेडिंग है, जिसको लेकर तीन मार्च को सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में संशोधन के साथ बैचवाइज भर्ती की काउंसिलिंग पर लगी रोक को हटाते हुए कहा था कि याचिकाकर्ताओं को काउंसिलिंग में शामिल किया जाए, लेकिन इस आदेश की अनुपालना में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बीएड वाले पूरे बैच को ही बुला लिया था, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो गई। हमीरपुर और शिमला जिला दोनों में ही यह मामला सामने आया था।

 यह काउंसिलिंग हमीरपुर में 23 और 24 फरवरी को होनी है। काउंसिलिंग को लेकर कोर्ट के आदेश प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भी मामले में भी प्रक्रिया पर लगाई रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कहा है कि यह भर्ती प्रक्रिया प्रदेश के सभी जिलों में जारी रखी जा सकती है, परंतु उसे अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने दो प्रार्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया के तहत काउंसिलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए।

जिला सिरमौर में जेबीटी के 79 पदों पर बैचवाईज भर्ती, 23 से 26 तक

जिला सिरमौर में जेबीटी के 79 पदों की बैचवाइज भर्ती की जाएगी। इसकी काउंसलिंग 23 से 26 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस भर्ती में रोजगार कार्यालय नाहन, पावटा, राजगढ़ , सराहां, संगड़ाह, कमरउ व शिलाई के अभ्यर्थी भाग ले सकते है। यह जानकारी उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा दयाराम ने दी। 

उन्होंने बताया कि 79 पदों में से सामान्य श्रेणी के लिए 25 पद हैं। इनमें से 24 पद अनारक्षित है, जबकि 1 पद स्वतंत्रता सैनानी के आश्रित के लिए आरक्षित है। ओबीसी के 12 पदों में 10 पद अनारक्षित है। जबकि 2 पद ओबीसी आइआरडीपी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के 15 पदों में से 13 पद अनारक्षित, जबकि 2 पद आइआरडीपी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पदों में 2 अनारक्षित जबकि 1 पद आइआरडीपी के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 पद भरे जाएंगे। पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित 10 पदों में 5 पद सामान्य श्रेणी के, 2 पद ओबीसी, 2 पद अनुसुचित जाति और 1 पद अनसुचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग खिलाड़ी श्रेणी में 6 पद सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है। 

 काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। काङेसलिंग के दिन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक नाहन कार्यालय में प्रातः 10:30 से पहले अपनी उपस्थिती दर्ज करवानी होगी। 

उन्होंने बताया कि बैचवाइज भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के अनारक्षित पदों की बैचवाइज 2013 तक और सामान्य श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2016 तक के अभ्यर्थी काउंसिलिंग में भाग ले सकते है। अभी तक के सामान्य श्रेणी स्वतंत्रता सैनानी आश्रित, अनुसूचित जाति के अनारक्षित व आइआरडीपी व अनारक्षित ओबीसी व आइआरडीपी की बैचवाइज 2013 तक अनारक्षित अनसूचित जनजाति 2014 तक, अभी तक के आइआरडीपी, सामान्य श्रेणी और ओबीसी के पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए 2015 तक, अनुसूचित जाति के पूर्व सैनिक आश्रितों के लिए 2016 तक के अभ्यर्थी काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं।

एस एमसी शिक्षकों की मांग जल्दी करें रैगुलर,

एसएमसी अध्यापक यूनियन ऊना का प्रतिनिधिमंडल रविवार को रक्कड़ रेस्ट हाउस में जिला प्रधान अनवर खान की अगुवाई में वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती से मिला । प्रतिनिधिमंडल ने सतपाल सत्ती को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। अनवर खान ने बताया कि 2613 एसएमसी अध्यापक प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में लगातार 9 वर्षों से बिना सेवाएं दे रहे हैं। सभी एसएमसी अध्यापक आरएंडपी नियमानुसार आरटीई के लिए जरूरी सभी शैक्षणिक योग्यताएं टेट आदि को पूरा करते हैं। उन्होंने सतपाल सत्ती से मांग की है कि जिस तरह सरकार ने पीटीए, पैट व पैरा को नियमित किया हैं, उसी तरह एसएमसी अध्यापकों को भी बजट सत्र में नियमित किया जाए, क्योंकि सभी एक ही पॉलिसी के अंतर्गत लगे हैं। वहीं, सतपाल सिंह सत्ती ने ने कहा कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से जल्दी पूरा करवाया जाएगा। इस मौके पर उपप्रधान नवदीप कुमार, महासचिव चंद्रमोहन, सचिव पंकज, को-ऑर्डिनेटर एडवाइजर सतीश, मीडिया प्रभारी दिनेश, सह- सचिव मुकेश, कैशियर प्रवेश कुमारी, एडवाइजर पूनम, अंजना, मोनिका द्विवेदी, सीमा, अनिता, रजनी, मनीष व सुरेंद्र समेत अन्य अध्यापक मौजूद रहे।

53 टीजीटी को 50 साल की उम्र में मिली नौकरी

 

प्रदेश में सरकारी व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नौकरी की तलाश में बेरोजगार अपनी उम्र का एक पड़ाव पूरा करने के बाद रोजगार पा रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से टीजीटी के पदों पर बैचवाइज की गई नियुक्तियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 545 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने टीजीटी बनाया है, लेकिन इनमें से मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स में 53 शिक्षक ऐसे हैं, जो 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

 22 साल के लंबे इंतजार के बाद नौकरी तो मिली लेकिन अनुबंध के तीन साल पूरे करने के बाद तुरंत सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि शिक्षक नौकरी मिलने से भले ही संतुष्ट हों, लेकिन प्रदेश में युवा वर्ग जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी सहित अन्य कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, देरी से मिलने वाले ऐसे रोजगार से उनका मनोबल टूट रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति की जारी सूची में ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं, जिनकी जन्म तिथि 1968 या 1969 वर्ष की भी है।

 जन्म तिथि के मुताबिक शिक्षकों की आयु 52 या 53 साल की है। नियमों के मुताबिक, अगले पांच या छह साल के बाद इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। विभाग की सूची में भले ही इनकी संख्या कम होगी, लेकिन प्रदेश में बैचवाइज आधार पर मिलने वाली नौकरी का सूरते- हाल यही है। सरकारी स्कूलों में टीजीटी आर्ट्स में 302, मेडिकल में 101 और नॉन मेडिकल में 142 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। सभी भर्तियां अनुबंध आधार पर की गई हैं।

 22 साल पहले की बीएड अब मिली नौकरी सामान्य वर्ग में टीजीटी नॉन मेडिकल में 1998 में बीएड करने वालों का अब नंबर आय है। आर्ट्स में 1999 और मेडिकल में 2001 के बैद्य वालों को नौकरी मिली है। इस वर्ग में अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आर्ट्स में 2001, नॉन मेडिकल में 1999 और मेडिकल में 2003, अनुसूचित जाति में आर्ट्स के 2003, नॉन मेडिकल में 2005 और मेडिकल में 2006, अनुसूचित जनजाति में आर्ट्स के 2003, जॉन मेडिकल के 2006 और मेडिकल में 2005 के बैच वालों को नौकरी मिली है।