23 अप्रैल 2021

सोमवार से शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल, अधिसूचना जारी

 

लंबे इंतजार के बाद आखिर शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर व अन्य शिक्षण संस्थान सोमवार से शर्तों के साथ खुलेंगे। इन आदेशों में विभाग ने साफ किया है कि जो संस्थान बंद रहेंगे, वहां पर शिक्षकों को ऑनलाइन स्टडी शुरू करनी होगी। इसके अलावा नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल कालेज खुले रहेंगे। 


शिक्षा सचिव की अधिसूचना के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुई गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल कालेज व अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन स्टडी की सभी गतिविधियों को दूसरी बार शुरू करें। इसके साथ ही सरकारी स्कूल के शिक्षक भी घर से ऑनलाइन स्टडी छात्रों को करवाएं। विभाग के आदेशों में कहा गया है कि पहले की तरह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी दूसरी बार शुरू की जाएं। वहीं, स्कूलों में दाखिल हुए नए छात्रों को भी व्हाट्सऐप ग्रुप में एड किया जाए।



 विभाग ने जारी एसओपी में कहा कि प्रधानाचार्य, मुख्यध्यापक, बीईईओ, सीएचटी, एचटी कम से कम स्टाफ को स्कूलों में बुलाए। ऐसे में शिक्षण संस्थान के मुखिया को केवल वहीं स्टाफ स्कूलों में बुलाना होगा, जिनकी ड्यूटी दाखिला, किताबें, राशन आबंटन, व अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहली मई तक यह आदेश लागू रहेंगे। इसी के साथ शिक्षण संस्थान के प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखने के आदेश हुए है कि स्कूलों को सेनेटाइज किया जाए।


जल रक्षक भर्ती, 5 मई तक मांगे आवेदन

 

जल शक्ति विभाग उपमंडल घुमारवीं के अंतर्गत पंचायत पट्टा में एक जल रक्षक नियुक्त करेगा। इनकी नियुक्ति गांव नगराऔं के अंतर्गत पेयजल भंडारण टैंकों नगराऔं से नीचे की प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए रखा जाएगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदनों की मांग की है। 


एसडीओ यशपाल ने बताया कि इन नियुक्तियों के लिए शर्ते निर्धारित हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को दस्तावेजों सहित अपने-अपने प्रार्थना-पत्र चयन समिति के अध्यक्ष सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग उपमंडल घुमारवीं में पांच मई तक जमा करवा दें।  


चयन के लिए इनका साक्षात्कार घुमारवीं कार्यालय में छह मई को होगा। 



एसडीओ ने बताया कि जल रक्षक की नियुक्ति पंचायत द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के उपरांत पूणतया अस्थाई एवं अंशकालिक होंगी। जल रक्षक जल शक्ति विभाग से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा होगा। उसे पंचायत के अधीन समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार काम करना होगा। जल रक्षक को पंचायत द्वारा मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह जल रक्षक विभाग में नियमित नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। प्रार्थी की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए तथा कम से कम आठ पास होना जरूरी है।

22 अप्रैल 2021

रात्रि कफ्यू लगाए जाने संबंधी समाचार आधारहीन: सरकार

 

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि कुछ सोशल मीडिया पर प्रदेश में रात्रि कफ्यू लगाए जाने संबंधी समाचार प्रसारित किया जा रहा है जो आधारहीन है। उ


उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक राज्य में रात्रि कप्रयू नहीं लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और यह समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है केवल कांगड़ा में जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के दृष्टिगत कुछ रात्रि प्रतिबंध लगाए हैं। प्र


प्रवक्ता कहा कि प्रदेश सरकार की फिलहाल राति को कफ्यू लगाने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सम्बन्धित जिलों में कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि होने की स्थिति में राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत रात्रि कफ्यू लगाने पर अंतिम फैसला ले सकता है।

लोक सेवा आयोग ने लैक्चरार राजनीतिक विज्ञान की संशोधित आंसर-की की जारी

 

21 अप्रैल 2021

कोविड फंड के लिए कर्मचारियों का वेतन काटेगी हिमाचल सरकार

 


कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए कर्मचारियों का वेतन काटने का फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों का दो दिन का वेतन हिमाचल प्रदेश कोविड -19 सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड में जाएगा, जबकि सभी नियमित व अनुबंध हेल्थ केयर वर्करों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। 


इसके अलावा सभी अनुबंध व नियमित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी एक दिन का वेतन काटा जा सकता है। इस संबंध में सचिव(स्वास्थ्य ) अमिताभ अवस्थी की ओर से सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्त निकायों के आहरण और वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने सभी साधन संपन्न परिवारों से भी फंड में योगदान देने की अपील की है। 


 पूरे प्रदेश में शादी समारोहों और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए एक मई तक बंद रहेंगे, जबकि गैर शिक्षण स्टाफ के लिए शिक्षा विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। 


हालांकिि शिक्षण संस्थान परीक्षाएं सुचारु रूप से करवा सकेंगे। एक मई तक लागू इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बसों में अंतरराज्यीय व अंतर जिला संचालन कुल क्षमता का 50 फीसदी सवारियों के साथ ही हो सकेगा।

31 मई तक हरियाणा के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां की

 

कोरोना को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कल से 31 मई तक हरियाणा के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक लगातार स्कूल में आ रहे थे और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पहले स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया था।

आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 5 मई तक मांगे आवेदन

 

सहायिका के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार किए जाएंगे। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ममता पॉल ने दी। उन्होंने बताया कि बाल विकास परियोजना शिमला शहरी के अधीनस्थ संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र भगवती नगर में कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्र टुटू तथा चलौंठी में सहायिका के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए जाने हैं।


 इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार उक्त पद के लिए समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी के कार्यालय में 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटरव्यू होने के कारण उक्त तिथि के बाद साक्षात्कार के दिन प्राप्त आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे व प्रार्थी साथात्कार में भाग भी ले सकेंगे। सकेंगे। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय देय होगा।


 शैक्षणिक योग्यता, अपंग, विधवा, स्टेटहोम/बालिका आश्रम के इनमेटस, अनाथ, असहाय एवं परित्यक्ता, जिनके पति पिछले सात वर्ष से अनट्रेसेबल हो, एससी, एसटी, ओबीसी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/बालसेविका/ बालवाडी टीचर/नसरी टीचर/उसी वार्ड में कार्य कर रही सिलाई अध्यापिका/ शिशु पालक तथा उन परिवारों की अविवाहित लड़कियों को जिनमें दोनों ही लडकियां है तथा कोई बालक न हो अथवा विवाहित महिलाएं जिनकी दो पुत्रियां हो तथा कोई पुत्र न हो को निर्धारित दिशा निदेशों के अनुसार अंक दिये जाएंगे। जिसके लिए प्रार्थी को सक्षम प्रस्तुत करने होंगे।


 ज्यादा जानकारी के लिए नजदीक के आंगनबाडी केंद्र अथवा अथवा बाल बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी लटावा हाउस निगम विहार शिमला-171002 के कार्यालय दूरभाष नंबर 2623124 से संपर्क करें। 




 साक्षात्कार 10 मई को : साक्षात्कार आंगनबाड़ी केंद्र पलौठी के उपमंडलाधिकारी शिमला शहटी तथा आगनबाड़ी केंद्र भगवती नगर व टूटू के उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण के कार्यालय में सुबह 11:00 बजे आयोजित किया जाना है। उक्त पदों के लिए केवल वही महिला ऊमीदवार पात्र है, जो उपरोक्त रिक्तियों के लिए केवल संबंधित आंगनवाडी केंद्रों के लाभान्वित क्षेत्र में 1 जनवरी 2021 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से संबंध रखती हो। 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु उम्मीदवार की उता 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।


 उमीदवार की न्यूनतम टौक्षणिक योग्यता कार्यकर्ता के लिए दस जमा 2 व सहायिका के लिए 8वीं पास होनी चाहिए। परंतु यदि सहायिका के लिए कोई भी 8वीं पास पात्र महिला आवेदन नहीं करती है तो 5वीं पास महिला के नामले में भी विचार किया जाएगा, यदि वह अन्य शर्ते पूरी करती हो। उम्मीदवार के परिवार की वाषिर्क आय 35000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका प्रमाणपत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया होना चाहिए।

कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में होगी 90 पदों पर भर्ती

 

कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की 15 शाखाओं को मॉडल शाखाएं बनाया जाएगा। बैंक में जल्द ही 90 पदों पर भर्ती की जाएगी। मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कमल नयन ने यह जानकारी दी। 


उन्होंने कहा कि बैंक का कारोबार बढ़ाने और वर्ष 2022 तक इसे अग्रणी बैंक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वर्ष 2022 तक बैंक में 500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे पूरा करने के लिए बैंक प्रबधन पुरी मेहनत कर रहा है। बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा बैंक के बिजनस में सात करोड़ का इजाफा हुआ है। 


उन्होंने कहा कि बैंक को प्रदेश के अन्य सहकारी बैंकों में अग्रणी बैंक बनाने के लिए कांगड़ा, ऊना व हमीरपुर में बैंक की 15 शाखाओं को मॉडल शाखाएं बनाने का निर्णय लिया गया है। बैंक में स्टॉफ की कमी को दूर करने के लिए प्रबंधक सहित क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के 90 पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी

20 अप्रैल 2021

BIG BREAKING: देश में लाकडाउन अंतिम विकल्प , प्रधानमंत्री

देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करें रहे हैं। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, 'कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ हफ्ते पहले तक स्थिति संभली हुई थी। अब यह दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आप लोगों ने सही है, जो पीड़ा सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियोंकी तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं।चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, हौसले और तैयारी के साथ इसे पार करना है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8.45 पर देश को संबोधित करेंगे

 

देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। मोदी रात 8.45 बजे अपने संबोधन में कोरोना के इलाज की सुविधाओं, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन को लेकर अहम ऐलान कर सकते हैं।
देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के दमोह समेत कई प्रदेशों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर MP हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल न मानने पर संक्रमण फैलने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए।

चयन आयोग ने टीजीटी मूल्यांकन व लिखित परीक्षाएं की पोस्टपोन

 

PUNJAB CM GIVES IN-PRINCIPLE APPROVAL FOR LEGISLATION TO GIVE LEGAL SANCTITY TO TEACHERS TRANSFER POLICY

 PUNJAB CM GIVES IN-PRINCIPLE APPROVAL FOR LEGISLATION TO GIVE LEGAL SANCTITY TO TEACHERS TRANSFER POLICY 


ANNOUNCES RS 500/MONTH HIKE IN MID-DAY MEAL WORKERS’ SALARIES, DISTRIBUTION OF ANOTHER 2.14 LAKH SMART PHONES TO STUDENTS


MOOTS INTRODUCTION OF NCC TRAINING IN ALL SCHOOLS IN PHASED MANNER, ASKS

SCHOOL EDUCATION DEPT TO PREPARE PROPOSAL 



Chandigarh, April 20:( Pramod Bharti)

In a slew of decisions to further improve the functioning of schools in the state, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Tuesday gave in-principle approval for legislation of Teachers Transfer Act in the Vidhan Sabha, while announcing Rs 500/month increase in the salaries of Mid-Day Meal workers and distribution of another 2.14 lakh smart phones to Class XII government school students this year.


The enactment of a legislation will give legal sanctity to the Teachers Transfer Policy, 

introduced by his government in 2019 to make the entire process transparent, efficient and corruption-free, said the Chief Minister, pointing out that since the policy was brought in, not a single complaint of corruption had been received with respect to transfer of school teachers. Under the policy, which has now also been extended to non-teaching staff, of 1.12 lakh teachers, so far 21600 teachers had availed the benefit.


On the issue salary hike for MDM workers, the Chief Minister said it was a long pending demand of the workers, who had got a hike last in 2017. The move will benefit 42000 MDM workers in 19000 schools.


The Chief Minister further announced that the process of distribution of 2.14 lakh more smart phones will commence within three months, with budget allocation already made for 2020-21. The proposal will be cleared at the next meeting of the state cabinet, and orders for the phones will be placed immediately thereafter to enable distribution to commence within the time-frame, said the Chief Minister. The proposal for procurement of smart phones for these students had already been sent to the Department of Industries, he added.


Pointing out that 1.75 lakh students studying in class 12th had already been provided Smart Phones during 2020-21, the Chief Minister said in addition, 3502 Tablets had already been provided to the students of Government schools, while Rs. 5.25 crore had been kept aside for e-Libraries.


Asserting his commitment to the implementation of all the 20 manifesto promises with respect to school education before the end of his term, the Chief Minister directed the School Education Department to formulate a scheme, and draft a formal proposal, for introduction of NCC training as a subject in all schools in a phased manner, beginning with the border schools. This, he said, was important to inculcate discipline among students, especially in current times.


Reviewing the functioning of the School Education department at a virtual meeting, the Chief Minister said while 15 of the 20 promises had already been fully realised, two had been partially implemented, with only three pending. These will be implemented also before the end of this government’s term, he said. While appreciating the achievements of the department, Captain Amarinder directed School Education Minister Vijay Inder Singla to further push the pace of reforms further, with increased focus on digitalization and upgradation of rural education infrastructure. He assured the department that paucity of funds would not be allowed to hamper its functioning as education was one of the core sectors of his department.


The Chief Minister noted that while every government school in the state, both urban and rural, has been provided drinking water amenities, he directed that within the next 2 months each school should also have toilet facilities He also ordered immediate steps for setting up computer labs in primary schools, for which Rs 50 crore had already been provided in the budget for 2020-21. Notably, 2512 middle schools, 1709 high schools and 1894 senior secondary schools have already been provided with computer labs by the state government.

19 अप्रैल 2021

बदलेंगे टीजीटी भर्ती के नियम , ड्राफ्ट वित्त विभाग के पास



हिमाचल में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी के भर्ती नियम बदलने जा रहे हैं। वर्तमान में टीजीटी के जिन आरएंडपी रूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, वे 31 मई 2012 को बने थे। अब इनमें दो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इस बारे में ड्राफ्ट वित्त विभाग की मंजूरी को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने भेजा है। इसके बाद कार्मिक विभाग से राय लेकर इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं अतिम फैसला होगा। ये नियम अब 9 साल बाद बदले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में टीजीटी अपने आप में एक बड़ा कैडर है।  


टीजीटी भर्ती नियमों में दो मुख्य बदलाव हो रहे हैं।
 पहला बदलाव यह है कि इसमें एनसीटीई के एक संशोधित प्रावधान को जोड़ा जा रहा है। इसके अनुसार अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी एक में सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता होगी। वर्तमान में ये 50 फीसदी सिर्फ यूजी में है। टीजीटी की भर्ती बैचवाइज और कमीशन से आधी आधी होती है। अब जिनके अंक यूजी में 50 फीसदी नहीं हैं, वे पीजी के 50 फीसदी के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं।


 दूसरा बदलाव रूसा के कारण हुए सब्जेक्ट कंबिनेशन विवाद के कारण हो रहा है। इसमें शामिल मेजर और माइनर विषयों के कारण कुछ साल के यूजी छात्र टीजीटी के लिए अपात्र हो गए थे। इनके लिए ये प्रावधान अब भर्ती नियमों में किया जा रहा है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि संशोधित नियमों को अभी वित्त विभाग को भेजा गया है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग की राय भी इन पर लेंगे और फिर कैबिनेट में ये मामला रखा जाएगा। ये बदलाव काफी समय से लंबित था। 


एलटी भर्ती पुराने नियमों पर ही : 
टीजीटी के साथ लैंग्वेज टीचर यानी एलटी के भर्ती नियमों में भी बदलाव होना है। यहां पात्रता के लिए पीजी का प्रावधान जोड़ने के कारण एक तकनीकी खामी भती नियमों में है। यह खामी सामने आने के बाद इनके संशोधन के लिए भी मामला चल रहा है, लेकिन इसमें अभी वक्त लग रहा है। इस कारण अब वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों से ही पूरी करनी होगी। संशोधित रूल्स नई भर्ती पर ही लागू हो पाएंगे।

पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कर्फ्यू का समय बढ़ाया

Chandigarh, April 19, 2021: As Covid cases continue to rise rapidly across the country, including in Punjab, Chief Minister Captain Amarinder Singh on Monday ordered stricter restrictions beginning tomorrow, including extension of night curfew timings (8 pm to 5 am), closure of all bars, cinema halls, Gyms, spas, coaching centres, sports complexes, with restaurants and hotels to be open only for takeaway and home delivery from Monday to Saturday. Rates for RT-PCR and Rapid Antigen Testing (RAT) by private labs have been reduced to Rs 450 and Rs 300 respectively (with additional charges for home collection of the samples), in a bid to promote increased testing. Gatherings of more than 20 persons, including for weddings/cremations, have also been banned across the state, with prior approval of the district administration needed for all gatherings of more than 10 persons, except for cremation.



 The new restrictions, which also include closure of all malls, shops and markets on Sunday, coupled with the ones imposed earlier, will remain in effect till April 30, announced the Chief Minister, directing the Police department to strictly enforce the restrictions, taking support of civil society organizations where needed. All weekly markets have also ordered to be shut down. Chairing a high-level virtual meeting to review the Covid situation in the state, the chief minister also ordered that all people flying into Punjab should have a negative RT-PCR not more than 72 hours old, else they would have to undergo RAT testing at the airport.



 He also ordered that people who have attended large gatherings anywhere (religious/ political/social) to be mandatorily home quarantined for 5 days and tested as per protocol. The Chief Minister directed the transport department that number of people in buses/taxis and autos be restricted to 50% of the capacity. In a bid to check inbound travellers, the Chief Minister also directed that Rapid Antigen Testing (RAT) testing booths should be set up at bus stands and railway stations and all passengers checked. All eligible persons should be also vaccinating The Chief Minister rdered postponement of the recruitment exams for Patwaris and directed for Medical Education department to hold online examination for 1st, 2nd & 3rd year MBBS / BDS /BAMS and 1st year Nursing students. The Chief Minister reiterated his appeal to all religious, social and political leaders to desist from organising large gatherings, encourage vaccination and motivate people for Covid appropriate behaviour, especially wearing of masks and avoiding gatherings. 


Guardianss of Governance and all ex-servicemen have been urged to take the lead in ensuring adherence to protocols. He further said that military hospitals in the cantonments in Punjab had assured the state government of all possible help to tackle the surge, while private hospitals had already been directed to reserve 75% beds for Covid patients.

TGT ARTS/MED/NON MEDICAL APPOINTMENT ORDER RELEASED

 

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Official Answer key for JUNIOR ENGINEER RELEAESD

 

DOWNLOAD OFFICIAL ANSWER KEY FOR JE ELECTRICAL AND MECHANICAL HERE

TGT मुल्यांकन के लिए काल लैटर जारी

 

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