हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के प्रमुख दुष्यंत सिंह चौटाला ने आखिरकार केंद्र की तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि यदि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने में विफल हो जाता है कि वह किसान को उसकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं मिलेगा तो वह इस्तीफा दे देंगे।
एक विशेष साक्षात्कार में दैनिक जागरण से बात करते हुए, चौटाला ने कहा कि वह "पहले एक किसान हैं" और स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं, यह कहते हुए कि केंद्र एमएसपी पर किसानों को एक लिखित आश्वासन देने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
चौटाला ने दैनिक जागरण को बताया, "हम (भाजपा-जेजेपी सरकार) स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और केंद्र के संपर्क में हैं। मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में मुद्दों को हल कर पाएंगे।"
चौटाला ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर किसानों को "राजनीतिक लाभ" के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब और राजस्थान सरकार किसानों को एमएसपी प्रदान करने में विफल रही हैं।
यह पूछे जाने पर कि क्या वह किसानों के लिए लड़ने में विफल रहे हैं, जेजेपी प्रमुख ने एक बार फिर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद कर रही है।
"हरियाणा में, हमने किसानों को MSP का आश्वासन दिया है। राजस्थान सरकार ऐसा करने में विफल रही और वहाँ सड़कों पर बाजरे की बिक्री की जा रही थी। यहाँ तक कि पंजाब सरकार भी ऐसा नहीं कर सकी। हालाँकि, हमने हरियाणा में यहाँ सुविधाएं दी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। एमएसपी में फसलों की खरीद करें, “उन्होंने दैनिक जागरण को बताया।
दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा में भाजपा-जेजेपी सरकार का हिस्सा हैं। दोनों दलों ने 2019 विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में एक गठबंधन बनाया था, जिसमें दुष्यंत को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
