31 दिसंबर 2020

सेना भर्ती पहली मार्च से

 

कोरोना संकट के बीच ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका मार्च में मिलने जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के भर्ती निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी खेल मैदान ऊना में पहली मार्च से 16 मार्च, 2021 को सेना भर्ती आयोजित की जा रही है। 


इसके लिए आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उन्होंने बताया कि भर्ती में भाग लेने के लिए 13 फरवरी, 2021 तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक तकनीकी, सैनिक लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी वर्ग के लिए हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के लिए होगी।



 रैली का संचालन कोविड-19 से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। आवेदन करने एवं अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।



 “इंडियन आर्मी की खुली भर्ती एक मार्च से 16 मार्च तक ऊना के इंडिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए इंडियन आर्मी की साइट गुरुवार से ओपन कर दी है। युवा 13 फरवरी तक इंडियन आर्मी की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कर्नल संजीव कुमार त्यागी, निदेशक, सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर



     ये रहेंगे मापदंड
इंडियन आर्मी की साइट पर युवा सोल्जर सामान्य डयूटी (जीडी) और सोल्जर क्लर्क/एसकेटी के लिए हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवा आवेदन कर सकते हैं। सोल्जर सामान्य डयूटी के लिए साढ़े 17 से 21 वर्ष के (पहली अक्तूबर 1999 से एक अप्रैल 2003) युवा ही अप्लाई कर सकते हैं।
 युवाओं की हाईट 163 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। युवाओं के दसवीं में 45 फीसदी अंक और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 फीसदी अंक होना जरूरी है।
 इसके अलावा सोल्जर क्लर्क/एसकेटी के लिए साढ़े 17 से 23 वर्ष के (पहली अक्तूबर 1997 से एक अप्रैल 2003) युवा ही अप्लाई कर सकते हैं। युवाओं की हाईट 162 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। 



युवाओं के बाहरवीं में (आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस) 60 फीसदी अंक और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 फीसदी अंक होना जरूरी है, जबकि जेसीओ (धर्म गुरू) और हवलदार (एसएसी) के लिए प्रदेश के सभी जिलों के युवा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के युवाओं को भर्ती में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए युवा जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि आखिरी दिनों में साइट पर ज्यादा बोझ बढ़ने पर हांफना शुरू हो जाती है। ऐसे में युवा चाहकर भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। HAPPY NEW YEAR TO ALL READERS

नये साल में नौकरियों की बहार

HAPPY NEW YEAR TO ALL READERS

HPTET : सभी विषयों की आंसर की जारी , डाऊनलोड

Notification Regarding Provisional Answer Key (Non-Medical) for TET Examinations held on 15-December 2020








कर्मचारी चयन आयोग ने 43 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी

30 दिसंबर 2020

आजादी के बाद से पीयू में रोस्टर लागू नहीं

 

नयी भर्ती को 7 वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा वेतन

कैबिनेट के फैसले: 50000 पदों पर भर्ती, 2375 पद खत्म

पंजाब में विभागों के पुनर्गठन में 2375 पद होंगे खत्म मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब में 10 सरकारी विभागों का पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। इनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामला, स्थानीय निकाय, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, खेल और युवक सेवा, रक्षा सेवा कल्याण और सहकारिता विभाग शामिल हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इन विभागों में तकरीबन 2375 पद खत्म हो जाएंगे और पहले दौर में 785 पदों का सृजन किया जाएगा।


श्रम  विभाग में 204 खाली पदों के विरुद्ध आईटी, अकाउंट्स, लेबर इंस्पेक्टर और कानूनी काडर में 68 नए पद सृजन किए जाएंगे।

 - तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 271 खाली पदों के विरुद्ध 84 नए पदों का सृजन किया जाएगा। 
. पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग में मौजूदा 625 पदों में से कुछ को खत्म करके 326 पदों की सृजना की गई है। इनमें 264 पद पशु पालन विभाग, 19 मछली पालन विभाग और 43 डेयरी विकास विभाग में सृजन किए जाएंगे। इसके अलावा गुप-डी के सभी पदों को भी खत्म माना जाएगा।


 पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व, अजायब घर और पुरालेख विभाग के पुनर्गठन के अंतर्गत 53 पदों की जगह पर भी नए पदों की सृजना की जाएगी। इसी तरह 87 खाली पद जिनमें ग्रुप-डी के 67 पद हैं, को आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा। 


स्थानीय सरकार संबंधी विभाग में 49 पदों पर 23 पद सृजित होंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में 30 पद भरने के अलावा चार नए पदों को मंजूरी दी गई है। खेल एवं युवक मामलों संबंधी विभाग में गैर जरूरी 69 पदों की जगह पर 42 नए पदों को मंजूरी दी गई है।



 विभाग में लंबे समय से खाली पड़े ग्रुप-डी के पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरा जाएगा। सेवा कल्याण विभाग में 49 पद खत्म कर 23 पद सृजित होंगे। सहकारिता विभाग में 93 पद बढ़ाने की मंजूरी मिली है जिनमें दो ऑडिट अफसर, 75 सीनियर ऑडिटर, छह सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 और 10 सीनियर सहायक शामिल हैं।


 इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑडिट की कुल मंजूर 774 पदों में से 120 पद घटाने के साथ-साथ चालकों के तीन पदों में से एक पद घटा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के पुनर्गठन संबंधी मंजूर प्रस्ताव के तहत क्रिटिकल डिजाइन सेल का नेतृत्व अब चीफ इंजीनियर करेंगे। उनके सहयोगी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (डीआरडी), 4 एक्सईएन और 12 एसडीई होंगे।


 इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की मौजूदा प्रणाली को डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब पटियाला के तहत तीन क्षेत्रीय लैबों में विस्तार करके अपग्रेड किया जाएगा। - क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म सेल में चीफ इंजीनियर (क्यूए-कम- सीवीओ), एसई (क्यूए-कम-एसवीओ), 5 एक्सईएन-कम-वीओ, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब और 10 एसडीई शामिल होंगे।


 कैबिनेट के अन्य फैसले नई भर्ती को 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा वेतनमान विभागों के पुनर्गठन में 2375 पद होंगे खत्म नकदी ले जाने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियमित करने की मंजूरी माता तृप्ता महिला योजना लागू करने को मंजूरी, 7.96 लाख महिला प्रधान परिवारों को मिलेगा लाभ गुड गवर्नेस के लिए पंजाब स्टेट डाटा पालिसी मंजूर पंजाब गवर्नमेंट इम्पलाइज (कंडक्ट) रूल 1966 में संशोधन को हरी झंडी

1367 कंप्यूटर शिक्षकों को राहत 3 माह की मिली एक्सटेंशन

 

पंचायत चुनाव: सिर्फ एक मिस्ड काल पर दारू की बोतल हाज़िर

 

चुनाव और शराब का चोली-दामन का नाता है। पंचायत राज संस्थाओं के इलेक्शन हों और दारू का दौर न चले, हो ही नहीं सकता। महज एक मिस्ड कॉल पर ही वोटर को ठेके से दारू की बोतल मिल जा रही है। 



 यही नहीं, युवाओं को मोबाइल डाटा भी गिफ्ट में दिया जा रहा है। सुजानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वोटरों को रिझाने के साथ-साथ देवी-देवताओं को मनाने भी लग पड़े हैं। 


इसी कड़ी में सुजानपुर में चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार जीत सुनिश्चित करने के लिए मंदिरों में पहुंचकर हवन, पूजा-पाठ का आयोजन कर अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। एक ओर जहां पूजा-पाठ का दौर जारी है।


 ऐसा भी सामने आया है कि एक मिस्ड कॉल करने पर शराब की एक बोतल हाजिर हो रही है। हालांकि शराब बाकायदा ठेके से मतदाता को मिल रही है, जहां पैसे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।



 इसके साथ-साथ मतदाताओं को रिझानेके लिए और नए हाईटेक तरीके भी उम्मीदवार अपनाए हुए हैं। किसी को मोबाइल का डाटा इंटरनेट रिचार्ज गिफ्ट दिया जा रहा है, तो किसी को मुंह मांगी चीज मिल रही है।



 मतलब इस बार का चुनाव केवल पीने वालों के लिए ही खुशी लेकर नहीं आया है, जबकि हर वर्ग की हर डिमांड पूरी हो रही है। 


 होटल-रेस्टोरेंट में पार्टी के आयोजन का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ-साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इलाके के एक-एक होटल को जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते, बुक कर लिया है, जहां चुनावी गतिविधियों के साथ-साथ भोजन- पानी की सुविधा मिलेगी।

नये साल में पुलिस के 1334 पद भरने को मंजूरी

 पुलिस में नियमित आधार पर कांस्टेबल के 1334 पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने रिक्त पड़े पदों को भरने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है।


 इन पदों की नियुक्ति पर पे-बैंड 5910-20200 व 1900 रुपये ग्रेड-पे दिया जाएगा। आठ साल की नियमित सेवा के बाद 10300-34800 व 3200 रुपये ग्रेड- पे दिया जाएगा।

 इन पदों को भरने से पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की कमी दूर होगी और पहले से सेवारत कांस्टेबलों को भी अतिरिक्त सेवा से राहत मिलेगी। इसके साथ ही थानों में लंबित मामलों का निपटारा करने में भी मदद मिलेगी। 


हालांकि इनकी तैनाती प्रशिक्षण पूरा होने के बाद होगी। इन पदों में चालकों के 91 पदों को भी भरा जाना है। इससे पुलिस विभाग में चल रही चालकों की कमी दूर होगी। इन पदों को भरने की वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने मंजूरी प्रदान की है।

 ये पद भरे जाएंगे
 कांस्टेबल सामान्य डिऊटी पुरुष  976
 पुरुष  कास्टेबल चालक 91 |  
कांस्टेबल महिला   267 कुल 1334

Punjab govt approves pay scale at per pay commission

 PUNJAB CABINET APPROVES BRINGING PAY SCALES FOR FRESH GOVT RECRUITMENTS AT PAR WITH 7TH PAY COMMISSION


Chandigarh, December 30: The Captain Amarinder Singh led Cabinet on Wednesday approved certain amendments to the Punjab Civil Services Rules for granting new pay scales (matrix) on the pattern of the 7th Central Pay Commission for all fresh recruitments to State Government and its entities.


The decision to amend Volume-I, Part-1, Rule 4.1(1) to bring the pay scales for all prospective recruitments/appointments – direct recruitments/compassionate appointments – at par with the Central Government scales was taken during a virtual Cabinet meeting.


It may be recalled that the Finance Department had on July 17, 2020 issued instructions that these Pay scales in any cadre of any Administrative Department of the Punjab Government or its entities shall not be higher than the Pay scales for the same cadre in the Government of India, as notified as per the recommendations of the 7th Central Pay Commission.  As per the letter dated January 15, 2015 issued by the Finance Department, and letters issued in continuation thereof, grant of basic pay (minimum of the pay band) and allowances during the probation period are also applicable as per the same rule.


According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, the amendment approved by the Cabinet stipulates that the expression "fixed monthly emoluments" for the employees, appointed to the service before the 17th day of July, 2020, means the amount drawn monthly by a Government employee equal to the minimum of the pay band of the service or post to which he is appointed. The said amount shall not include grade pay, special pay, annual increment or any other allowance, except travelling allowance drawn with reference to the grade pay of the relevant service or post.


Further, the amended rule states that the expression "fixed monthly emoluments" for the employees, appointed to the service against direct quota posts, on or after the 17th day of July, 2020 means the amount drawn monthly by the Government employee equal to the amount of relevant Level of Pay Matrix of service or post as notified by the Administrative Department concerned to which he is appointed. shall not include special pay, annual increment, or any other allowance, except travelling allowance drawn with reference to the relevant service or post.


The amended rule shall also not include any other emoluments which may be specifically classed as part of pay by the competent authority, as provided in rule 2.44 (b), said the spokesperson.


According to the spokesperson, the state’s Administrative Departments are now being advised by the Finance Department about the pay matrix for the new appointments to be made under the State Employment Plan. Further, the departments are in the process of direct recruitment by the recruiting agencies like Punjab Public Service Commission (PPSC), Subordinate Service Selection Board (SSS Board) and the departmental committees, as the case may be.

29 दिसंबर 2020

बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर शिक्षक । सरकार करेगी रिटायर।।

हिमाचल के सरकारी स्कूलों से डेपुटेशन पर बाहरी राज्यों में गए शिक्षकों को प्रदेश सरकार रिटायरमेंट देने की तैयारी में है। सरकार ने फैसला लिया है कि जो शिक्षक हिमाचल से कुछ समय के लिए डेपुटेशन पर गए थे और वहीं पर डटे हुए हैं, उन्हें वापस बुलाया जाएगा, अन्यथा सरकारी स्कूलों के उन शिक्षकों को रिटायरमेंट दे दी जाएगी।

 राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिन शिक्षकों ने अपनी पूरी सेवाएं दूसरे राज्य में ही दी हैं, तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद हिमाचल क्यों पेंशन पर बजट खर्च करे। यही वजह है कि अब प्रदेश सरकार ने हिमाचल से बाहरी राज्यों में गए शिक्षकों को बुलाने के लिए यह नया तरीका अपनाया है।


 शिक्षा विभाग को ऑप्शन दिया है कि वे अपनी इच्छा से हिमाचल से रिटायरमेंट ले लें। बता दें कि प्रदेश से हर साल कई शिक्षक डेपुटेशन पर बाहरी राज्यों में सेवाओं के लिए जाते है। उसके लिए राज्य सरकार से परमीशन ली जाती है, लेकिन डेपुटेशन पर जाने वाले शिक्षक दो व तीन सालों की ही परमीशन लेते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं। हालांकि प्रदेश के किसी सरकारी स्कूल के नाम से उनकी नियुक्ति होती है।


 अब कोविड के इस काल में सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को वापस दूसरे राज्यों से बुला रही है। अब प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के डेपुटेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल खत्म कर दिया है। राज्य में भी जो शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह पर डेपुटेशन पर अड़े हुए हैं, उनके वेतन को रोकने की योजना भी तैयार की जा रही है। 


बताया जा रहा है कि डेपुटेशन पर हिमाचल व बाहरी राज्यों में गए शिक्षकों पर सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही 15 जनवरी तक पूरी हो जाएगी।


 सौ से ज्यादा शिक्षक गए हैं बाहर : बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए शिक्षकों की संख्या सौ से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि अब शिक्षा विभाग नए सिरे से रिपोर्ट बनाने में जुट गया है। जल्द बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएंगे। 

अब सरकार ने डेपुटेशन की प्रक्रिया को बिलकुल खत्म कर दिया है। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, शिक्षा विभाग अब कितने शिक्षक बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए हैं, इसकी तलाश में जुट गया है। हालांकि इसी बीच सरकार ने दूसरे राज्यों में जाने वाले शिक्षकों को यह भी ऑप्शन दिया है कि वे अपनी इच्छा से हिमाचल से रिटायरमेंट ले लें।


 बता दें कि प्रदेश से हर साल कई शिक्षक डेपुटेशन पर बाहरी राज्यों में सेवाओं के लिए जाते है। उसके लिए राज्य सरकार से परमीशन ली जाती है, लेकिन डेपुटेशन पर जाने वाले शिक्षक दो व तीन सालों की ही परमीशन लेते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं। हालांकि प्रदेश के किसी सरकारी स्कूल के नाम से उनकी नियुक्ति होती है। अब कोविड के इस काल में सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द नहीं कर पा रही है।



 यही वजह है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को वापस दूसरे राज्यों से बुला रही है। अब प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के डेपुटेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल खत्म कर दिया है। राज्य में भी जो शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह पर डेपुटेशन पर अड़े हुए हैं, उनके वेतन को रोकने की योजना भी तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि डेपुटेशन पर हिमाचल व बाहरी राज्यों में गए शिक्षकों पर सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही 15 जनवरी तक पूरी हो जाएगी।

28 दिसंबर 2020

हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी की कोरोना से मौत

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा (Shanta Kumar's wife Santosh Shailja) का 73 साल की आयु में मंगलवार तड़के को निधन हो गया है. उन्होंने कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली. उन्हें पिछले 4 दिनों पहले ही टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था. वो 4 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाई गई थीं. जानकारी है कि उनका पूरा परिवार भी कोरोनावायरस से संक्रमित है और कोविड का इलाज करा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की धर्मपत्नी के निधन से कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है. सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मौत होने की पुष्टि की है.

शास्त्री के 1172 पदों पर भर्ती को हरी झंडी

 शास्त्री अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को शास्त्री के 10 पद खाली रखते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं। 

 






प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को शास्त्री के 1182 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। यह भर्तियां 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत करवाई जा रही हैं। 


हाईकोर्ट ने शास्त्री अध्यापकों के भर्ती नियमों को चुनौती देने संबंधी याचिका में दिए आदेशों में स्पष्ट किया है कि 10 पदों के अलावा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें। 


न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि भर्तियां नियमों के अनुसार ही की जाएं।

चुनाव स्पेशल: माँ-बेटा , पति -पत्नी चुनाव मैदान में। आरक्षित सीट पर वोटर सिर्फ सास बहू

 

चुनाव नगर निकाय और पंचायत चुनावों की सरगर्मियों ने दिसंबर की सर्द फिजाओं में से गर्माहट ला दी है। नगर निकाय चुनावों के नामांकन का सोमवार को अंतिम दिन था। जिले के चार नगर निकायों में 136 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नगर परिषद हमीरपुर में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां पति-पत्नी ने एक ही वार्ड से नामांकन दाखिल कर दिया है। मामला वार्ड नंबर सात का बताया जा रहा है। यहां 39 वर्षीय पति को जहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी का टिकट दिया गया है, वहीं उनकी 36 वर्षीय धर्मपत्नी ने बतौर आजाद उम्मीदवार यहां से चुनावी ताल ठोक दी है। पति पेशे से दुकानदार है, तो उनकी धर्मपत्नी गृहिणी। अब ऐसा क्यों किया गया है, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। भले ही इसके पीछे कोई सियासी समीकरण हों, लेकिन पति-पत्नी के एक साथ ही चुनाव मैदान में आमने-सामने खड़े होने से मामला रोचक जरूर बन गया है। बता दें कि सुजानपुर नगर परिषद के कुल नौ वार्डों में से कुल 39 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

माँ बेटा चुनाव मैदान में 

नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन नगर पंचायत गगरेट के विभिन्न वाडों से 13 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब नगर पंचायत गगरेट के विभिन्न वार्डों से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 22 हो गई है। नगर पंचायत गगरेट में मां-बेटा भी भाग्य आजमा रहे हैं, तो देवरानी- जेवनी भी मैदान में उतरी हैं। संभावना जताई जा रही है कि देवरानी-जेठानी में से एक अपना नामांकन पत्र वापस ले लेगी और इस तरह नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर सात से सर्वसम्मति बनने के आसार प्रबल हैं। 31 दिसंबर को नामांकन-पत्र वापस लेने के दिन कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहतेहैं, यह तस्वीर साफ हो जाएगी और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी वितरित किए जाएंगे। नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर सात से अनीता कुमारी व बीना देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जो कि रिश्ते में देवरानी-जेठानी हैं। इनमें से एक उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र वापस लेना तय है और इस तरह इस वार्ड में पार्षद का चयन सर्वसम्मति से हो जाएगा। वहीं, वार्ड नंबर पांच से युवा व्यवसायी वीरेंद्र कुमार चुनाव मैदान में हैं, तो वार्ड नंबर दो से इनकी मां बीना कुमारी ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर पार्षद बनने की इच्छा जताई है। 

आरक्षित सीट पर वोटर सिर्फ सास बहू

 वार्ड पंच को एससी महिला के लिए आरक्षित सीट पर वोटर सिर्फ सास बहू पंचायतों में इस बार लागू किए गए रोस्टर को लेकर प्रदेश भर में खूब सवाल उठे हैं। वहीं, मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड का मामला तो प्रदेश उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। वहीं, इसी विकास खंड की एक पंचायत का अब एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक पंचायत के वार्ड पंच को एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस वार्ड में एससी कैटेगिरी में एक ही परिवार है और उसमें दो महिलाएं ही मात्र वोटर हैं, जो कि सास-बहू हैं, जिनमें सास की आयु 90 वर्ष और बहू की आयु 58 वर्ष की है। यह रोचक व आरक्षण पर सवाल उठाने वाला मामला धर्मपुर विकास खंड की कूनपंचायत के रसाड़ी वार्ड का है, जिसे लेकर अब लोगों में खूब रोष प्रशासन व सरकार के खिलाफ पनप रहा है। लोगों ने इस वार्ड के आरक्षण को बदलने की मांग की है।

BREKING : शास्त्री के 1182 पदों पर भर्ती, हाईकोर्ट ने भर्ती को दी हरी झंडी

 

शास्त्री अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को शास्त्री के 10 पद खाली रखते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं। 






प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को शास्त्री के 1182 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। यह भर्तियां 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत करवाई जा रही हैं। 

हाईकोर्ट ने शास्त्री अध्यापकों के भर्ती नियमों को चुनौती देने संबंधी याचिका में दिए आदेशों में स्पष्ट किया है कि 10 पदों के अलावा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें। 

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि भर्तियां नियमों के अनुसार ही की जाएं।

27 दिसंबर 2020

15 दिन बाद भी जारी नहीं हुई टैट की आंसर की

 


25 दिसंबर 2020

Health update: मटर के फायदे

 अंगुलियों की सूजन:  अकसर सर्दियों के दिनों में महिलाओं के पानी में लगातार काम करने के कारण हाथ और पैर की अंगुलियां सूजने लगती हैं साथ ही उनमें खुजली भी होने लगती है। इस खुजली और सूजन को दूर करने के लिए मटर के दानों का काढ़ा बनाएं और गुनगुने काढ़े में कुछ देर अंगुलियों को डुबोकर रखें। इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा गुनगुने सरसों के तेल से मालिश करने से भी सूजन और खुजली में राहत मिलती है। 

कैंसर में लाभकारी:   आकार में भले ही मटर छोटा हो, लेकिन यह कैंसर जैसी बीमारी से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। इसे नियमित खाने से कैंसर की बीमारी का खतरा कम होता है। खासतौर से पेट के कैंसर में मटर बहुत लाभकारी है। .

ऊर्जावान बनाए : मटर के दाने फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाए रखते हैं। हरे मटर को नियमित खाने से आप लंबे समय तक जवां नजर आते हैं और बढ़ती उम्र का असर जल्दी दिखाई नहीं देता।



 रोग प्रतिरोधक क्षमता : शरीर को रोगों से बचाने और इम्युनिटी पॉवर को स्ट्रांग बनाने के लिए कच्चा हरा मटर जरूर खाएं। हरे मटर में एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा कर बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है।


 त्वचा के लिए मटर के दानों का दरदरा पेस्ट त्वचा के लिए बेहतरीन स्क्रब है। इसे लगाने से धीरे-धीरे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। शरीर के किसी भी स्थान पर जल जाने की स्थिति में मटर के दानों का महीन लेप लगाने से आराम होता है। यह जले हुए स्थान पर ठंडक प्रदान करने के साथ धाव को बढ़ने नहीं देगा।

Health update : आंवले के फायदे

 

फायदेमंद है आंवला:   आपने अकसर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आंवला सेहत के लिए बहुत लाभकारी है,  यह आपकी सेहत से लेकर सौंदर्य तक हर पहलू में आपके काफी काम आ सकता है। 

आंवले का रस आपके शरीर को ऊर्जा देकर आपको पूरे दिन न सिर्फ तरोताजा रखता है, बल्कि इसमें मौजूद मिनरल्ज व विटामिन सी के कारण आप बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। 

जहां तक बात सौंदर्य लाभ की है, तो इसके सेवन से आप न सिर्फ खुद को लंबे समय तक जवां बनाए रख सकते हैं, बल्कि इससे आपके बालों को भी लाभ होता है। तो आइए जानते हैं आंवले के रस के ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में।  
कंट्रोल करे डायबिटीज     आंवले में गैलिक एसिड, गैलोटेनिन, एलैजिक एसिड और कोरिलैगिन जैसे तत्त्व पाए जाते हैं। इन तत्त्वों की एंटी- बायबिटीज क्षमताओं के कारण यह आपके रक्त में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसलिए अगर आपको मधुमेह की समस्या है, तो आपको आंवले के रस का सेवन अवश्य करना चाहिए।  

बढ़ाए गुड कोलेस्ट्रॉल : आमतौर पर लोग कोलेस्ट्रॉल को शरीर के लिए हानिकारक ही मानते हैं, लेकिन शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का होना भी बेहद आवश्यक है। कुछ शोध बताते हैं कि आंवले का रस न सिर्फ शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में बढ़ोतरी करता है, बल्कि इसके नियमित सेवन से शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे कम होने लगता है। जिसके कारण आप कुछ ही समय में खुद को चुस्त व तंदुरुस्त पाते हैं। दरअसल, आंवले में मौजूद एमिनो एसिड व एंटीऑक्सीडेंट हृदय के कार्य करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं।



 खांसी-जुकाम से छुटकारा:   कुछ लोगों को बदलते मौसम में खांसी-जुकाम की समस्या अकसर देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के लिए आंवले का रस काफी मददगार साबित होता है। इसके लिए आप दो चम्मच आंवले के रस में दो चम्मच शहद मिलाकर रोजाना पिएं। आपको जल्द ही खांसी-जुकाम से राहत मिलेगी। वहीं अगर आपको मुंह में छालों की समस्या है तो आप कुछ चम्मच आंवले का रस पानी में मिलाएं व उस पानी से कुल्ला करें। चूकि आंवले में विटामिन सी काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह आपकी इम्युनिटी, मैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है व बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। इसलिए इसके नियमित सेवन से खांसी-जुकाम आदि होने की संभावना न के बराबर हो जाती है

। करे शरीर की सफाई :  आंवले का रस आपके शरीर में मौजूद सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर आपके शरीर की आंतरिक रूप से सफाई करता है। इतना ही नहीं, यह आपकी सांस संबंधी बीमारियों से लेकर पाचन तंत्र, लिवर के फंक्शन, हृदय के फंक्शन आदि सभी को बेहतर बनाता है। इसमें विटामिन सी के अतिरिक्त आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि भी पाया जाता है। इसलिए यह एक कंप्लीट न्यूट्रीशन पेय है। साथ ही आप इसे रोजाना भी पी सकते हैं, इससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा।



 दिमाग तेज करे :  आंवला में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण आपका दिमाग पहले से बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इस प्रकार आंवले के रस के सेवन से आपकी याददाश्त तेज होती है। साथ ही यह शरीर में स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। इतना ही नहीं, अगर आपको नींद न आने या बेहद कम आने की समस्या है तो उसके लिए भी आपको आंवले के रस का सेवन करना चाहिए। 


 बालों को बनाए बेहतर:  बालों को बेहतर बनाने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का होना बेहद आवश्यक है, लेकिन रोजाना के भोजन से शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता पूरी नहीं होती। जिससे बाल बेजान, रूखे व झड़ने लगते हैं। आंवले में मौजूद एमिनो एसिड व प्रोटीन बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर, बालों को झड़ने से भी रोकता है।




एनसीटीई ने नहीं जारी की अधिसूचना, टेट की वेलिडिटी को करना होगा इंतजार

 

राज्य में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट की लाइफटाइम वैलिडिटी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दरअसल नेशनल काउंसल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई ने भी इस बारे में अभी अधिसूचना जारी नहीं की है।


  अक्तूबर में इसी साल काउंसिल की बैठक में एजेंडा आइटम नंबर 7 के तहत यह फैसला लिया गया है कि अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैलिडिटी 7 साल के बजाए लाइफ टाइम के लिए कर दी जाए। 


इस फैसले का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा यानी जिस डेट से यह अधिसूचना जारी होगी, उस डेट तक वैलिड सर्टिफिकेट की वैल्यू लाइफटाइम हो जाएगी ।



  लेकिन एनसीटीई ने कहा है कि इस पर अभी लीगल ओपिनियन लेने की जरूरत है। इस ओपिनियन के बाद ही दिल्ली से अधिसूचना जारी होनी है।


 हिमाचल सरकार भी उसके बाद - ही इस बारे में कोई फैसला लेगी। राज्य के शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि टेट की वैलिडिटी लाइफटाइम करने के लिए फैसला दिल्ली से होना है।


 हमारे पास अभी एनसीटीई अक्तूबर में हुई बैठक के मिनट्स आए हैं, लेकिन उनके आधार पर फैसला नहीं हो सकता। हमें इस बारे में अंतिम अधिसूचना का इंतजार है और जैसे ही इस अधिसूचना की प्रति मिलेगी, हम इस नियम को हिमाचल में भी लागू कर लेंगे। इसके लिए कैबिनेट से अनुमति लेनी होगी।

हटेंगे जम्मू कश्मीर से जेबीटी करने वाले शिक्षक

वर्ष 2012 में विज्ञापित किए गए 9870 पदों पर जेबीटी अध्यापक के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनकी अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 निर्धारित थी।


 इस भर्ती में बहुत से ऐसे आवेदकों ने आवेदन किया था, जिन्होंने तय तिथि तक डीएड की पात्रता परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन साक्षात्कार के बाद उनका चयन हो गया था।



इसके बाद उनमें से बहुत से अध्यापकों को ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन अब ऐसे चयनित अध्यापकों की नियुक्ति कर्मचारी चयन बोर्ड ने रद्द करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2017 में ज्वाइनिंग की थी।

24 दिसंबर 2020

JBT RECRUITMENT 2020-21: जिला चंबा में जेबीटी की भर्ती

JBT RECRUITMENT CHAMBA Junior Basic Teacher Chamba 
 Total Posts 54 Posts

   Category wise posts General-20, General FF-01,
 General EWS-07. 
OBC 08. 
OBC/IRDP-02,
 SC-10, 
SC/FF-01, 
SC/IRDP-02, 
 ST 02. 
ST/IRDP-01
HP JBT RECRUITMENT 2020-21, DISTT WISE UPDATE HP JBT RECRUITMENT 2020-21, DISTT WISE UPDATE

तीन वर्ष में इन शिक्षकों की भर्तियां

www.jobsoftoday.in तीन वर्ष में इन शिक्षकों की भर्तियां शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गत तीन वर्षों में शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं।


HP JBT RECRUITMENT 2020-21, DISTT WISE UPDATE
 इस दौरान 3052 टीजीटी आर्ट्स की नियुक्ति की गई और मौजूदा समय में 1738 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। .

इसके अलावा 1790 सी एंड वी शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जबकि 2147 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। 1387 जेबीटी की नियुक्ति की गई। 


2053 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

Holidays in punjab schools

 

Punjab government declares winter vacation from December 25 to 31
School education minister Punjab Mr. Vijay Inder Singla, on Thursday, informed that Punjab government has declared winter vacation from December 25 to December 31 in all government and government-aided and private schools. 

The cabinet minister said that the schools will re-open on January 1. Mr. Vijay Inder Singla said that in view of the winter season, the education department has decided to provide winter break to students and staff of schools.

 He added that due to Covid-19 pandemic, students only from classes 9 to 12 have been allowed in schools to attend physical classes so far. Mr. Singla said that the state government is committed to ensure safety of students and every possible measure is being taken to provide safe and secure environment for students in government schools.

23 दिसंबर 2020

HAS परीक्षा फीस 400 रुपये, पंचायत सहायक की 1200 रुपये

न शिक्षा न अनुभव, न कोई टेस्ट, पंचायत चुनाव यानी अमेरिका का वीजा

HP CABINET DECISION: स्कूलों में 12 फरवरी तक छुटियाँ, पढ़े आफिशियल जानकारी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि चार जिलों में लगाया गया कफ्यू अब रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आम जनता और विभिन्न ट्रेड संघों की मांग पर विचार करके राज्य में पहले की तरह रविवार को बाजार खोलने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय भी लिया। बैठक में चिनाब घाटी में 104 मेगावाट तांदी, 130 मेगावाट राशिल और 267 मेगावाट साच खास जल विद्युत परियोजनाओं को एसजेवीएनएल को आबंटित करने के लिए सहमति प्रदान की गई। यह आबंटन चिनाव बेसिन में एसजेवीएनएल को पहले आबंटित की गई तीन परियोजनाओं की शर्तों के अनुसार ही होगा। मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं के दो पद सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्णय लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रीष्मकाल में बन्द होने वाले सभी स्कूल 12 फरवरी, 2021 तक बन्द रहेंगे और आनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। मंत्रिमण्डल ने निजी स्कूलों द्वारा लगाए जा रहे अत्यधिक शुल्क के मुददे पर भी विचार किया और सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के उप-निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल कर समिति गठित की। समिति द्वारा यह देखा जाएगा कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जा रहे शुल्क और चार्जिज स्कूलों में कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी सुविधाओं के अनुरूप हैं और यह किसी का शोषण तो नहीं कर रहे।

JBT RECRUITMENT : जिला मंडी में बैचवाईज भर्ती के लिए 5 तक आवेदन

 

22 दिसंबर 2020

एस एमसी शिक्षकों को नियमित करें

एस.एम.सी. अध्यापक स्टेट यूनियन के मीडिया प्रभारी और ऊना यूनियन के प्रधान अनवर खान, उपप्रधान नवदीप कुमार, महासचिव चंद्रमोहन, सचिव पंकज, को- ऑर्डीनेटर एडवाइजर सतीश, मीडिया प्रभारी दिनेश, सहसचिव मुकेश, कैशियर प्रवेश कुमारी, एडवाइजर पूनम, अंजना व मोनिका द्विवेदी ने बताया कि कुछ दिन पहले माननीयसुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें पीरियडबेसिस एस.एम.सी. अध्यापकों की भर्ती को सही ठहराया है।

दरअसल 14 अगस्त को हिमाचल हाईकोर्टने पीरियड बेसिस एस.एम.सी. अध्यापकों को बाहर करने के निर्देश दिए थे। इस फैसले को लेकर 2613 एस.एम.सी. अध्यापक सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए एस.एस.सी. अध्यापकों की भर्ती को सही ठहराया है। 


अब सरकार एस.एम.सी. पैरा अध्यापकों की तर्ज पर नियमित करे जिससे एस.एम.सी. अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अनवर खान ने बताया कि 2613 एस.एम.सी. अध्यापक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में लगातार 9 वर्षों से बिना किसी अवकाश के और कम वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 


सभी एस.एम.सी. अध्यापक आर.एंड पी. के नियमानुसार आर.टी.ई. के लिए जरूरी सभी शैक्षणिक योग्यताएं टैट आदि को पूरा करते हैं, साथ ही सभी अध्यापकों को पी.टी.ए., पैट और एस.एम.सी.अध्यापकों की नियुक्तियां शिक्षा उपनिदेशकों की अनुमति पर उपमंडलाधिकारियों की अध्यक्षता में नियुक्त कमेटी ने की हैं। 

अनवर खान ने मुख्यमंत्री जयरामठाकुर औरशिक्षामंत्री गोविद वकुर से मांग की है कि जिस तरह सरकार ने पी.टी.ए., पैट और पैरा को नियमित किया है उसी तरह एस.एम.सी. अध्यापकों को भी नियमित किया जाए क्योंकि सभी एक ही पॉलिसी के अंतर्गत लगे हुए हैं।

Competition Point : important question

 1. वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है?

(क) लेह

(ख) सियाचीन

(ग) कारगिल

(घ) लद्दाख

2. निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है?

(क)दमण

(ख) दादरा एवं नागर हवेली

(ग) पांडिचेरी

(घ) दीव

3. निम्न में से कौन-सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है?

(क) न्यू मूर

(ख) रामेश्वरम

(ग) गंगासागर

(घ) लक्षद्वीप

4. कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है ?

(क) गोवा से कोच्चि

(ख) गोवा से मुंबई

(ग) गोवा से दमण

(घ) गोवा से दीव

5. लक्षद्वीप समूह स्थित है?

(क) कच्छ की खाड़ी में

(ख) बंगाल की खाड़ी में

(ग) मन्नार की खाड़ी में

(घ) अरब सागर में

 6.निम्न में से किस टेब का उपयोग खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है?

 (क) Alt+tab (ख) Cri+tab (ग) Shift+tab (9) Ctrl+Alt 

7.संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? 

(क) 3 महीने (ख) 6 महीने (ग) 5 महीने (घ) 2 महीने 

8.ई-मेल का जनक किसे कहा जाता है?
(क) चार्ल्स बैबेज (ख) रे टॉमलिंसन (ग) टिम बर्नर ली (घ) पॉल बुचैत 
 9. निम्नलिखित में से किसने 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनाए हैं? 
 (क) सचिन तेंदुलकर (ख) सुनील गावस्कर 
 (ग) सौरव गांगुली (घ) राहुल द्रविड़


  10.केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? 
(क) कोलाट्टम (ख) महासू (ग) कुचिपुड़ी
 (घ) मोहिनी अट्टम
जेबीटी भर्ती 2020-21 , जिला वाईज की अपडेट 



11. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 
(क) जिनेवा 
(ख) वाशिंगटन 
(ग) पेरिस
 (घ) इनमे से कोई नहीं

 12. संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन- सा था?
 (क) स्विट्जरलैंड
 (ख) ईस्ट तिमोर
 (ग) दक्षिण सूडान
 (घ) मान्टेनिग्रो 
13.निम्नलिखित में कौन- सा एक न्युक्लिओननही है? (क) प्रोटोन 
 (ख) न्यूट्रोन
  (ग) न्यूट्रोन एंड प्रोटोन 
 (घ) पोजिट्रॉन
 14. निम्नलिखित उद्योग जिसमें अभ्रक एक कच्चे माल के रूप में है?
 (क) सीमेंट 
 (ख) शीशे और मिट्टी के बर्तन
  (ग) लोहा और स्टील 
 (घ) विद्युतीय 

 15. एक सेमीकंडक्टर का विशिष्ट उदाहरण क्या है? 
 (क) प्लैटिनम 
 (ख) जर्मेनियम
  (ग) कावर्टज 
 (घ) अभ्रक
16. भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? (क) उत्तर प्रदेश 
(ख) महाराष्ट्र 
(ग) राजस्थान
 (घ) हरियाणा 

17. सुपर कंप्यूटर परम किसने विकसित किया था?

 (क) टाटा 
(ख) आईआईटी-खड़गपुर 
(ग) आईआईटी-कानपुर 
(घ) सी-डैक 


18. भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है?
 (क) मेघालय
 (ख) तेलंगाना 
(ग) ओडिशा
 (घ) इनमें से कोई नहीं 

19. 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है?
 (क) अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस 
(ख) अंतरराष्ट्रीय किसान दिवस 
(ग) अंतरराष्ट्रीय रोज दिवस 
(घ) अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 


20. सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी दिया है?

 (क) जयपुर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर 
ख) नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर
 (ग) कलकत्ता इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर 
(घ) दिल्ली इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर

चुनाव आचार संहिता के बाद होंगी शिक्षा विभाग में दो हजार भर्तियां

 

जेबीटी का रिजल्ट घोषित करने के आदेश



लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में लिखित में कह दिया है कि दो साल से अटके पड़े जेबीटी कमीशन के लिए रिजल्ट को घोषित किया जाए।


 ये पत्र प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शुभकरण की ओर से हमीरपुर आयोग को गया है। आयोग ने इस रिजल्ट को लेकर पहली बैठक भी कर ली है कि किस तरह से ये घोषित होगा, क्योंकि इसमें सशर्त नियुक्ति का प्रावधान नियुक्ति आदेशों में करना होगा। 


 शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की ओर से मिले आदेशों के बाद ये पत्र भेजा गया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि जेबीटी के 617 पदों को भरने के लिए ये परीक्षा 2018 में हुई थी। तब डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी नहीं होते थे।


 लेकिन बाद में एनसीटीई के एक प्रावधान को आधार बनाकर बीएड वाले कोर्ट चले गए और तब से अब तक ये मामला अटका हुआ है। हालांकि पिछले सप्ताह दबाव बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री ने बीएड की बैचवाइज भर्ती के आदेश तो एकदम दे दिए थे, लेकिन कमीशन वाली भती को लेकर उसके बाद कार्रवाई हुई है।

 



 

आचार संहिता ने रोकी दो हजार शिक्षकों की भर्ती

आचार संहिता ने रोकी दो हजार शिक्षकों की भर्ती 
 हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य के प्राथमिक व मिडल स्कूलों में होने वाली दो हजार शिक्षकों की भर्तियां रोक दी गई हैं। अब फरवरी में ही जेबीटी, टीजीटी के तहत भरे जाने वाले शिक्षकों के पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। 


 

HP TGT RECRUITMENT 2020-21
शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की भर्तियों और पदोन्नतियों से संबंधित प्रकिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा था और अब शिक्षा विभाग ने भी इस पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद इसका प्रोसेस फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रोक दिया है। अभी यह भर्तियां फरवरी में ही होंगी।




शिक्षक भर्ती पर लगी रोक

HP TGT RECRUITMENT 2020-21
आचार संहिता के चलते अब राज्य के प्राथमिक व मिडल स्कूलों में होने वाली दो हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। अब फरवरी में ही जेबीटी, टीजीटी के तहत भरे जाने वाले शिक्षकों के पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की भर्तियों और पदोन्नतियों से संबंधित प्रकिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा था और शिक्षा विभाग ने भी इस पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद इसका प्रोसेस फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रोक दिया है।

 



JBT RECRUITMENT: जेबीटी के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे

JBT RECRUITMENT BATCHWISE DISTT WISE UPDATE SEE HERE JBT RECRUITMENT DISTT WISE

 

21 दिसंबर 2020

एचआरटीसी ड्राइवर भर्ती के लिए एक और चांस

 

पंचायत चुनाव : जाती आधारित आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग दबाएगा नोटा

 

सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेशाध्यक्ष केएस जम्वाल ने आजाद भारत वर्ष में हो रहे जाति आधारित भेदभाव तथा उनके मौलिक अधिकारों तक के हनन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

 मंच ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला से हुंकार भर दी है। उन्होंने प्रदेश स्तरीय सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की स्टेट कॉल के अनुरूप सभी जाति आधारित आरक्षित सीटों पर विरोध स्वरूप नोटा का प्रयोग करने का निर्णय लिया। 


उन्होंने हिमाचल सरकार से सामान्य वर्ग के सात प्रतिशत बीपीएल कोटे को जिसे कि हाल ही में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दिए गए दस प्रतिशत कोटे में समाहित कर दिया गया है, उसे एससी-एसटी वर्ग की तर्ज पर तुरंत बहाल करने की मांग की है। 
 
उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों के विभिन्न वर्गों के प्रत्याशियों को हिमाचल में सामान्य वर्ग के कोटे में सरकारी नौकरी न देने हेतु एससी- एसटी वर्ग की तरह बोनोफाइड हिमाचली होने की शर्त लागू करने का आग्रह किया।

12 साल से इंतजार में शिक्षक, विद्या उपासक के पद पर नियुक्ति की मांग

प्रदेश के स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहली से तीसरी कक्षा के लिए अस्थायी तौर पर तैनात किए गए ईजीएस यानी एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत रखे शिक्षक प्रदेश सरकार से उन्हें किसी पॉलिसी के तहत लाए जाने की मांग कर रहे हैं। जिन स्कूलों में शिक्षक तैनात नहीं थे उन स्कूलों में साल 2004-2005 में इन शिक्षकों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। लेकिन बाद में इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई।



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 2009 में ग्रामीण विद्या उपासक शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिसमें ईजीएस शिक्षकों को भी चार साल के अनुभव की शर्त के साथ इन पदों पर नियुक्त किया गया। इसमें उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई जो बीएड और ग्रेजुएट थे, लेकिन चार साल के अनुभव की शर्त भले ही' पूरी न करते हों। ऐसे में जो शिक्षक जमा दो उत्तीर्ण ही थे ऐसे 146 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। अब ये शिक्षक पिछले 12 साल से बेरोजगार हैं और लगातार प्रदेश' सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें ग्रामीण विद्या उपासक के पदनाम पर नियुक्ति दी जाए। ईजीएस शिक्षकों ने उनकी नियुक्तियों को ग्रामीण विद्या उपासक में परिवर्तित करने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें भी प्रदेश सरकार एकमुश्त छूट प्रदान करे। 



वित्त विभाग में लंबित पड़ा है मामला 

हिमाचल प्रदेश ईजीएस अध्यापक संघ ने प्रधान सचिव शिक्षा को ज्ञापन सौंपा है। ईजीएस शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रधान रमेश कुमार का कहना है कि साल 2013 से लेफ्ट आउट रहे 146 शिक्षकों को जीवीयू की नीति में अभी तक नहीं बदला गया है। शिक्षा सचिव के ध्यान में मामला लाने के बाद इसे वित्त विभाग को भेज दिया गया था। 14 दिसंबर से कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा चर्चा के लिए लाया जाना था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से 'प्रस्ताव पूरा नहीं किया गया था। इस कारण कैबिनेट में यह मसला नहीं लग पाया।


 शिक्षक संघ ने मांग की है कि वित्त विभाग इस प्रस्ताव को जल्द तैयार करे, ताकि आगामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए लाया जा सके। इसके साथ ही शिक्षकों की यह भी मांग है कि अप्रैल, 2010 से पहले जो शिक्षक जमा दो उत्तीर्ण कर चुके हैं और 2011 में हुई अधिसूचना के तहत एक मुश्त छूट दी जाए। इन शिक्षकों की नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत थी।



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