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HIMACHAL NTT RECRUITMENT: एनटीटी भर्ती में मिलेगी जेबीटी डिग्री धारकों को नौकरी
HP NTT RECRUITMENT 2022
एनटीटी(NTT) में अब जेबीटी को नौकरी मिलेगी। अगर सरकार को पात्र एनटीटी डिग्रीधारक नहीं मिलते हैं तो ऐसे में जेबीटी को इसमें शामिल करने की तैयारी हो रही है। हालांकि इसके लिए पहले आरएंडपी रूल्स तैयार किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर सरकार ने एनटीटी मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची केंद्र से मांगी है। इसके पीछे बड़ी वजह संभावित
कानूनी पचड़े बताए जा रहे है। इसके
चलते सरकार इस भर्ती से पहले
एनटीटी डिप्लोमा की प्रमाणिकता की
पड़ताल में जुट गई है। इस नई
अपडेट के बाद अब एनटीटी भर्ती
की पॉलिसी में भी बदलाव की
संभावनाएं बढ़ गई हैं। यानी अगर
राज्य में एनटीटी के पात्र अभ्यार्थियों
की पर्याप्त संख्या नहीं हुई तो इसमें
जेबीटी को भी मौका मिल सकता है।
खास है कि सरकार ने इन
संभावनाओं पर जमा जोड़ करना
शुरू कर दिया है।
HP CABINET DECISION: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय (09 फरवरी, 2022)
शिमला 09 फरवरी, 2022
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दिवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियन्ता, जोकि सहायक अभियन्ता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज़ होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर राॅयल्टी और राॅयल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा।
बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कफ्र्यू हटाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं, में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई।
BIG BREAKING: हिमाचल सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों व दिहाड़ीदारों की तनख्वाह में की बढ़ोत्तरी
राज्य सरकार कामगारों व श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्पः जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां भारतीय मजदूर संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में करूणामूलक आधार पर रोजगार के मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को पंचायत वैटरनरी सहायकों के नियमितिकरण के मामलों पर उदारतापूर्वक विचार करने के भी निर्देश दिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने चार वर्षों के कार्यकाल में दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी 210 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन की है, जिससे उन्हें मासिक 2700 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त और समुचित दिहाड़ी सुनिश्चित की है। सभी दिहाड़ीदारों को साप्ताहिक अवकाश भी प्रदान किया जा रहा है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि गत चार वर्षों में प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की राशि में 1750 रुपये की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकताओं के मानदेय में भी 2850 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है और आज उन्हें 7300 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंशकालिक राजस्व कार्यकर्ताओं और स्नातक जल कार्यकर्ता लिपिक (वाटर वर्कर क्लर्क) से सम्बन्धित मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के श्रमिकों और कर्मचारियों की मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्डों और निगमों की सर्विस कमेटी की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमेंट संयंत्र प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर सीमेंट संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में आंतरिक गतिविधियों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को श्रमिकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में देश में सबसे अधिक कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और भारत तथा हिमाचल प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों ने भी परीक्षा की इस घड़ी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष तौर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने महामारी के दौरान अपनी सराहनीय सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष के बजट में इस बैठक में प्राप्त सुझावों को शामिल करने का भी प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षकों की पदोन्नति का कोटा 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नवसृजित 412 पंचायतों में पंचायत चैकीदारों के पदों को सृजित करने और भरने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।
इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा ही कर्मचारियों और श्रमिकों की विभिन्न मांगों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट तैयार करते समय मजदूरों और मजदूर वर्ग की विभिन्न मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि भारतीय मजदूर संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता राज्य सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करेगा।
श्रम आयुक्त आशीष सिंघमार ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार आर.डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा, आर.डी. नजीम और देवेश कुमार, सचिव डाॅ. अजय शर्मा, विकास लाबरू, राजीव शर्मा, अमिताभ अवस्थी और राकेश कंवर, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बीएमएस के महासचिव यशपाल हेट्टा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे।
HP JBT,TGT,PGT,STAFF NURSE व अन्य पदों पर भर्ती हेतु , साक्षात्कार सबंधी सूचना
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