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हिमाचल मंत्रीमंडल के फैसले ( OFFICIAL) तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त, पढ़ें‌ और भी बड़े फैसले

 हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय


     



    मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के अन्तर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है और विशेष तौर पर पन विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से वर्ष 2030 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस नीति में हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास के लिए चार सूत्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य, संयुक्त, केन्द्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्याप्त और प्रभावशाली पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिससे जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस नीति में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है।


     


    मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति-2021 को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रख-रखाव और उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए खेल अधोसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच्च मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य खेलों के दूरगामी विकास के दृष्टिगत प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल करना और खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें सम्मान देना तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना है।


     


    मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 15 अंकों की मूल्याकंन प्रक्रिया समाप्त कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के महत्त्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निर्णय लिया ताकि भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।


     


    मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत ट्रांसपोटर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट देने अथवा माफ करने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। बैठक में एक अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री वाहनों, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और अनुबंध पर यात्री बसों, संस्थागत बसों के बकाया 50 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने तथा कॉन्ट्रेक्ट कैरेज बसों का शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों का एसआरटी माफ करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के लिए यात्री वाहनों, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत-प्रतिशत टोकन टैक्स और यात्री वाहनों के एसआरटी को माफ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में कॉन्ट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि के शत-प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्णय लिया गया।


     


     मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का नया वृत्त खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी स्वीकृति प्रदान की।


     


    मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और दाड़िनी में उप-मंडल खोलने और इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को अपनी स्वीकृति प्रदान की।


     


    मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अनुमति प्रदान की। विभाग द्वारा वित्त विभाग के साथ परामर्श और पुनर्गठन प्रस्ताव के तादात्म्य में चरणबद्ध ढंग से विभिन्न पदों का सृजन और उन्हें भरा जाएगा।


     


    मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में जल शक्ति विभाग, उप-मण्डल टीहरा के डरवाड़ के अन्तर्गत नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।


     


    बैठक में जिला मण्डी में जल शक्ति विभाग, उप-मण्डल केलोधार के अन्तर्गत केलोधार में नया अनुभाग खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।


     


    मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की।


     


    बैठक में उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षक के 42 पदों को अनुबन्ध आधार भरने का निर्णय लिया गया।


     


    बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।


     


    मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में अनुबन्ध आधार पर सांख्यिकी सहायक के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया।


     


    बैठक में लाहौल-स्पिति जिला में गत वर्ष 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश के कारण कृषि एवं बागवानी को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। किसानों को 25 से 50 प्रतिशत नुकसान के लिए 2000 रुपये प्रति बीघा, 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान के लिए 2500 रुपये प्रति बीघा और कृषि एवं बागवानी फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान के लिए 3000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे। भू-स्खलन/बाढ़/हिमस्खलन के कारण भूमि को हुए नुकसान के लिए किसानों को 3000 रुपये प्रति बीघा और कृषि व बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1000 रुपये प्रति बीघा प्रदान किए जाएंगे।


     


    मंत्रिमंडल के समक्ष प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने की तैयारियों के बारे में प्रस्तुति दी गई।


     


    मंत्रिमण्डल ने आमजन की सुविधा के लिए स्वीकृत मापदण्डों में छूट देते हुए न्यू शिमला के सेक्टर 6 में लायंस क्लब और हाऊसिंग ब्लॉक 46 के मध्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की।


     


    मंत्रिमण्डल ने जिला कुल्लू के चमारला गांव का नाम बदलकर धाराबाग और जिला हमीरपुर के चमारकड़ का नाम धनेड़-1 और जिला शिमला के बन्दूर का नाम विक्तादी करने को मंजूरी दी।


   


     





शनिवार को खुले रहेंगे बाजार, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

 

CORONA BREAKING: सभी शैक्षणिक संस्थान 26 तारीख तक बंद रहेंगे

 मुख्यमंत्री ने कोविड-19 मामलों की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए


   


 


    मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां वर्चुअल माध्यम से राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कोविड-19 जांच बढ़ाने, समूहों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और महामारी की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए।


     


    जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लोग कोविड अनुरूप व्यवहार बनाएं रखें।


     


    मुख्यमंत्री ने कहा कि बिस्तर, आॅक्सीजन, पीपीई किट और दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की जाए तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों और हफ्तों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में संशोधित दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए।


     


    जय राम ठाकुर ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को पल्स आॅक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की नियमित रूप से निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को लाने-ले जाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में आॅक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी तरह की दहशत से बचा जा सके। उन्होंने 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का तेजी से टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को ऐहतियाती खुराक लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।


     


    मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं करने वाले पर्यटकों पर नजर रखने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटकों से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया।


     


    उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को बर्फ के कारण कोई असुविधा न हो और बिजली, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।


     


    बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग काॅलेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान इस माह की 26 तारीख तक बंद रहेंगे।


     


    मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि राज्य में विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए हितधारकों के साथ निरन्तर जुड़ाव महत्वपूर्ण है।


     


    सचिव भरत खेड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने कोविड-19 की प्रत्याशित तीसरी लहर की तैयारियों के सम्बन्ध में एक प्रस्तुति भी दी।


     


    सभी उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों में पर्यटकों और आम लोगों के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।


     


    प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, विशेष सचिव सुदेश मोक्टा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. अमरजीत शर्मा और डाॅ. रजनीश पठानिया मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उपस्थित थे, जबकि उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अपने-अपने सम्बन्धित जिलों से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।


     


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हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक

 

हिमाचल  उच्च न्यायालय   ने जेबीटी शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस संबंध में  हिमाचल सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।  


  न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने  याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद निर्णय पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए। 


 26 नवंबर 2021  को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते  था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से निर्धारित नियम एलिमेंटरी शिक्षा विभाग के साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि वह 28 जून, 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे।

 हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्रीधारक भी पात्र हो गए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट  के इस फैसले पर रोक के बाद बीएड डिग्रीधारक फिर से जेेेबीटी पदों के लिए रेस से बाहर हो गए।
क्या है NCTE के शिक्षक भर्ती नियम?
 
एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। एनसीटीई के नियमों के तहत बीएड डिग्रीधारक जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने के बाद छह माह का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा।

ESIC RECRUITMENT HIMACHAL: कर्मचारी राज्य बीमा निगम हिमाचल में विभिन्न पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी

 

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HP NTT RECRUITMENT: कैबिनेट में मिलेगी ड्राफ्ट को मंजूरी, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार

 HP NTT RECRUITMENT 2022

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एनटीटी भर्ती को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट में बहुत से बेरोजगार युवाओं की चिंताओं को दूर कर दिया है। एनटीटी यानी की नर्सरी टीचर बनने के लिए अब एक साल का डिप्लोमा भी मान्य होगा। इसके साथ ही ईसीसीई का डिप्लोमा भी इस भर्ती के लिए मान्य होगा। शिक्षा विभाग ने एनटीटी के ड्राफ्ट को तैयार कर सरकार को भेज दिया है। 

खास बात यह है कि   इस ड्राफ्ट में पहले की तरह ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 30 व डारेक्ट भर्ती के लिए 70 प्रतिशत का मानक तैयार किया गया है।

 ऐसे में एनटीटी ड्राफ्ट में केवल एक ही नियम को संशोधित किया है, जिसमें एनटीटी का डिप्लोमा दो की बजाय अब एक कर दिया गया है। लंबे समय से एनटीटी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को अब राहत मिली है। अब इस साल से एनटीटी की भर्ती शुरू हो जाएंगी, जिससे एनटीटी कोर्स करने वाले हजारों युवाओं को राहत मिलेगी। 


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