BIG BREAKING : TGT ARTS, MEDICAL, AND NON MEDICAL के पदों पर भर्ती शुरू/ कोर्ट ने स्टे हटाया
हिमाचल सरकार का फैसला, बिना रजिस्ट्रेशन घूमें हिमाचल कोई पास जरूरी नहीं
हिमाचल में बॉर्डर खोलने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल में आने व जाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म करने का फैसला लिया है।
अब बिना किसी पंजीकरण के लोग हिमाचल में आ जा सकेंगे। यानि केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार हिमाचल के बॉर्डर खोल दिए गए हैं।
वहीं, बसों की इंटर स्टेट आवाजाही अभी बंद रहेगी। कैबिनेट ने बसों की इंटर स्टेट आवाजाही शुरू नहीं करने का फैसला लिया है।
अब बिना किसी पंजीकरण के लोग हिमाचल में आ जा सकेंगे। यानि केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार हिमाचल के बॉर्डर खोल दिए गए हैं।
वहीं, बसों की इंटर स्टेट आवाजाही अभी बंद रहेगी। कैबिनेट ने बसों की इंटर स्टेट आवाजाही शुरू नहीं करने का फैसला लिया है।
2022 से लागू हो सकता है चार साल का बीएड
नई शिक्षा नीति में 4 साल का B.Ed पाठ्यक्रम लागू होने के लिए ज्यादा मोहलत दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में यह पहले ही लागू हो सकता है ।नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी को लगातार सुझाव मिल रहे हैं की B.Ed का पाठ्यक्रम 4 साल का किया जाए इस समय तक 2 वर्षीय बीए बीएड पाठ्यक्रम लागू है ।
हालांकि नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक वर्षीय बीएड करने की छूट देने का भी प्रावधान है। दो वर्षीय बीएड केवल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को करना होगा। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि वर्ष 2030 के बाद केवल चार वर्षीय बीएड करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। इस तरह वर्ष 2026 तक दाखिला लेकर स्नातक के साथ बीएड की डिग्री हासिल करने वाले पात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। यह पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद ही चुनना होगा।
हालांकि नई शिक्षा नीति में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक वर्षीय बीएड करने की छूट देने का भी प्रावधान है। दो वर्षीय बीएड केवल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को करना होगा। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान है कि वर्ष 2030 के बाद केवल चार वर्षीय बीएड करने वाले ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। इस तरह वर्ष 2026 तक दाखिला लेकर स्नातक के साथ बीएड की डिग्री हासिल करने वाले पात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। यह पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद ही चुनना होगा।
कैबिनेट आज, बार्डर खोलने और स्कूलों पर फैसला आज
मानसून सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक तय की गई है । इस कैबिनेट मीटिंग में आज स्कूलों को खोलने पर फैसला किया जाएगा । क्रोना महामारी के बीच अभी तक हिमाचल सरकार ने बॉर्डर को बंद रखा है इस पर भी आज फैसला किया जाएगा।
प्रश्न काल में आशा कुमारी के सवाल पर सरकार ने कहा एसएमसी शिक्षकों पर कानूनी रास्ता निकालेंगे
प्रश्न काल में आशा कुमारी के सवाल पर सरकार ने कहा एसएमसी शिक्षकों पर कानूनी रास्ता निकालेंगे।
प्रदेश में 2555 एसएमसी सिक्कों का मामला प्रश्नकाल में फिर से उठाया गया । विधायक आशा कुमारी ने सरकार से पूछा की 2525 एसएमसी शिक्षक जो कि स्कूलों में काम कर रहे थे उन्हें कोर्ट ने हटा दिया है सरकार इस मामले में क्या कर रही है?
सरकार ने जवाब दिया की 2555 s.m.c. शिक्षकों का मामला अभी तक कोर्ट में है और अभी तक इस पर कोर्ट का मामला कोर्ट का जबाब आना बाकी है । 
UGC NET EXAM : 16 सितम्बर से होने वाली परीक्षा स्थगित, अब 24 सितम्बर से होंगी परीक्षाएं
: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए ) ने 16 सितंबर से शुरू होने वाली यूजीसी नेट स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 24 सितंबर से शुरू होगी। विस्तृत शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। जल्द ही इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि यूजीसी नेट परीक्षा 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच होनी थी।
एनटीए ने सोमवार को नोटिस जारी कर कहा, 'नेट परीक्षा की तारीखें आईसीएआर परीक्षाओं AIEEA-UG/PG और AICE-JRF/SRF (Ph.D.) 2020-21 से टकरा रही थीं। ऐसे में यूजीसी नेट को री-शेड्यूल किया गया है। कुछ परीक्षार्थी आईसीएआर और यूजीसी नेट दोनों परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। अब यूजीसी नेट 2020 परीक्षा 24 सितंबर से शुरू होंगी। यूजीसी नेट का सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट वाइज शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा।'
उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो करेगी बिना वारंट के गिरफ्तारी या तलाशी
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 13 सितंबर, 2020 को घोषणा की कि अदालतों, हवाई अड्डों, प्रशासनिक भवनों, महानगरों, बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) को अपराध के बारे में सुनिश्चित होने पर वारंट के बिना तलाशी और गिरफ्तारी की अनुमति दी जाएगी।
विशेष बल में CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के समान शक्तियां होंगी, जो बिना वारंट के खोज और गिरफ्तारी कर सकती हैं। UPSSF इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर स्थापित करेगा, जिसने दिसंबर 2019 में सिविल अदालतों में सुरक्षा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।
यह जानकारी यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान साझा की। अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा बल के गठन के आदेश दिए हैं और इस संबंध में यूपी डीजीपी से रोडमैप मांगा गया है।
विशेष बल में CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के समान शक्तियां होंगी, जो बिना वारंट के खोज और गिरफ्तारी कर सकती हैं। UPSSF इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर स्थापित करेगा, जिसने दिसंबर 2019 में सिविल अदालतों में सुरक्षा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।
यह जानकारी यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान साझा की। अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा बल के गठन के आदेश दिए हैं और इस संबंध में यूपी डीजीपी से रोडमैप मांगा गया है।
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