शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 787 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट के तहत प्रदेश में 350 नए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। 97 और स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा शुरू होगी।
947 नए प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। विद्यार्थियों की अंग्रेजी सुधारने के लिए भाषा लैब बनाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने स्मार्ट स्कूलों की संख्या बढ़ाने का मामला केंद्र के समक्ष उठाया था।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार स्कूल खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगी। स्थिति सामान्य होने के बाद ही स्कूलों को नियमित कक्षाओं के लिए खोला जाएगा । शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सचिवालय शिमला में पत्रकारों से कहा कि सरकार ने दो अगस्त से स्कूलों में दसवीं से जमा दो कक्षाओं की नियमित कक्षाएं शुरू की थी। एक सप्ताह के भीतर प्रदेश में कोरोना के 69 मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त तक के लिए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि विभाग को निर्देश दिया है कि वह इसका पूरा आकलन करे कि जब से स्कूलों को दोबारा बंद किया गया है उसके बाद कितने बच्चे और शिक्षक कोरोना पाजिटिव आए हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट मंत्रिमंडल में रखी जाएगी। इसका आकलन करने के बाद ही सरकार स्कूलों पर फैसला लेगी।
