जिला परिषद कैडर के तहत पंचायत सचिव के 239 पदों के लिए तय की गई फीस को आखिरकार कम करने के आदेश जारी हो गए हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर के आदेशों के बाद पंचायती राज विभाग ने 6 जनवरी को फीस कम करने के लिए एचपीयू को पत्र लिखा है।
हालांकि इस पर अभी
फैसला नहीं हुआ है।
मामला दोबारा ये विवि की
कार्यकारी परिषद यानी ईसी में रखा
जा रहा है, जहां 1200 रुपये की
भारी फीस तय हुई थी। अब
एचपीयू का कहना है कि फीस
ईसी यानि कार्यकारी परिषद ने तय
की है तो कम करने को लेकर भी
ईसी की ही परमिशन लेनी होगी।
इसके लिए या तो बैठक बुलानी
होगी या फिर ईसी को कुलपति के माध्यम से सूचित करना होगा।
उसके बाद ही यह फीस कम
होगी।
दूसरी ओर एचपीयू स्वयं को
स्वायत्त संस्था होने का भी दावा
कर रही है, लेकिन यह साफ है कि
सरकार की ओर से लिखित आदेश
जारी होने के बाद अब एचपीयू को
हर हाल में यह फीस कम करनी
होगी।
पंचायती राज विभाग के
पंचायत सचिव के 239 पदों पर
भर्ती के लिए एचपीयू भर्ती करवा
रहा है। आवेदन ऑनलाइन लिए
जा रहे हैं और शुल्क सामान्य श्रेणी
के लिए 1200 रुपये रखा गया है।
पंचायत सचिव के लिए ली
गई फीस का निर्णय ईसी
ने ही लिया था। हालांकि
मंत्री के आदेश के बाद विभाग की
ओर से फीस कम करने को पत्र
मिला है। फिलहाल फीस कम नहीं
की गई है। अब ईसी ही इसमें
फैसला लेगी।
-सुनील शर्मा, रजिस्ट्रार एचपीयू
