केंद्र सरकार ने इस बारे
में राज्य सरकार को
पत्र जारी किए हैं।
इसमें बाहरी राज्य
के उच्च न्यायालय
द्वारा पारित आदेशों का हवाला दिया
गया है।
प्रदेश के कई छात्र ऐसे हैं,
जो सरकारी और निजी सेक्टर में
काम करने के साथ एनआईओएस
से डीएलएड का डिप्लोमा भी करते
है।
लेकिन इनकी नियुक्ति को लेकर
विवाद रहे है। अब केंद्र ने
ने
साफ किया है कि उनका
यह डिप्लोमा हिमाचल में
आदेश नौकरी के लिए मान्य
भरे होगा।
प्रदेश में जेबीटी के
1428 के करीब पदों को
भरा जाना है। कोड ऑफ
कंडक्ट के बाद इसके लिए
जिला स्तर पर काउंसलिंग
होनी है। इसमें 50 फीसदी
पद हमीरपुर चयन आयोग
की ओर से भरे जाने हैं।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग को इस बारे
जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के
आदेश जारी किए गए हैं।
