जेबीटी भर्ती मामले को लेकर 4 नवंबर को प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। बीते महीने 3 दिन सुनवाई होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को होने वाली सुनवाई में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। जेबीटी D.El.Ed मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए बीते वर्ष हरी झंडी दे दी थी लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि जेबीटी का प्रशिक्षण इस उम्मीद के साथ किया था कि प्रशिक्षण पूरा करते ही स्कूलों में सेवा करने का मौका मिलेगा लेकिन प्रशिक्षण के 10 वर्ष बाद जेबीटी प्रशिक्षुओं को , सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे पाई है ।
जेबीटी भर्ती में B.ed धारकों को अस्थाई राहत देने के चलते भर्ती प्रक्रिया लटक गई थी । लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा जेबीटी पदों के लिए सिर्फ जेबीटी डीएलएड अभ्यर्थी को ही पात्र बनाने की पूरी झंडी दे दी है जिससे जेबीटी शिक्षकों को उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को जेबीटी के पक्ष में फैसला सुनाकर हजारों अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाएगी