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Haryana PGT HISTORY QUESTION PAPER

इस वित वर्ष में छठा वेतन आयोग नहीं

साल की पहली कैबिनेट मीटिंग पांच जनवरी को

 

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की चुनावों के बीच पांच जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई है। इसमें सरकार की टॉप अफसरशाही को पदोन्नति नियमों में छूट देने का मामला लाया जाएगा। पिछले साल दिल्ली से लौटे वर्ष 1997 बैच के आईएएस रजनीश को एक साल पहले प्रधान सचिव पद पर पदोन्नत करने की केबिनेट मंजूरी दे सकता है। इसी तरह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत करने के लिए एडीशनल पोस्ट क्रिएट की जाएगी। हालांकि वर्ष 1991 बैच के आईएएस जेसी शर्मा इस पद के लिए 30 साल के कार्यकाल की शर्त पूरी कर चुके हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव के लिए सिर्फ दो दो पद मंजूर किए हैं। जयराम सरकार में पहले से ही छह अतिरिक्त मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। इस कारण अब एक और अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने के लिए नया पद सृजित किया जाएगा। 


पंचायत चुनावों के बीच बुलाई गई इस कैबिनेट में सामाजिक भीड़ पर चर्चा होगी। जाहिर है कि राज्य में । सभी प्रकार के आयोजनों के लिए 50 तक की संख्या निर्धारित की है। 


अब राज्य सरकार को गोल्डन जुबली समारोह का है आयोजन करना है। इस कारण केबिनेट में । कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भीड़ की संख्या 100 तक निर्धारित करने पर विचार संभव है। हालांकि इसके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी है।


 मंत्रिमंडल की बैठक में फाइव-डे वीक पर शनिवार को वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया है। इसके चलते दो जनवरी को राज्य में अंतिम फाइव-डेज हो सकता है। मंत्रिमंडल इस फैसले की समीक्षा करने के बाद फाईव डेज वीक बढ़ाने या इसे समाप्त करने पर अंतिम निर्णय लेगा। 


इसी प्रकार राज्य के चार जिलों मंडी, कुल्लू कांगड़ा और शिमला में लगाए गए नाईट कफ्यूँ की भी समीक्षा होगी। पिछली कैबिनेट में नाईट कफ्यूं में एक घंटे की ढील दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि चारों जिलों की कोविड स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू के समय में और ढील दी जा सकती है। सबसे बड़ा निर्णय लिया जाएगा।


  पदोन्नति नियमों में राहत के लिए आएगा मामला
 • निर्धारित भीड़ की संख्या बढ़ाने पर होगा विचार 
• फाइव डेज वीक के मुद्दे पर होगा बड़ा फैसला
 • चार जिलों में लगाए नाइट कर्फ्यू की होगी समीक्षा 
• गोल्डन जुबली के महायोजनों पर होगा मंथन



 गोल्डन जुबली समारोह हिमाचल सरकार 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर गोल्डन जुबली समारोह आयोजित कर रही है। इसके लिए प्रदेश भर में 51 मेगा इवेंट आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल सरकार इसके लिए इवेंट कंपनी हायर करना चाहती है। इस कारण कैबिनेट की बैठक में इसके आयोजन की रणनीति को लेकर बड़ा फैसला संभव है।

हिमाचल बोर्ड की परीक्षाएं भी 4 मई से

परीक्षा हॉल में छात्रों के बीच 1 मीटर की दूरी

 बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रो में छात्रों के बीच एक मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इस बाबत सरकार ने आदेश दे दिए हैं। वहीं जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा छात्र होंगे, वे दूसरे स्कूलों में छात्रों को भेज सकेंगे।


 5वीं, 8वीं, 9वीं,11वीं के पेपर छापेगा बोर्ड

 हिमाचल प्रदेश स्कूल कशक्षा बोर्ड 5वीं, 8वीं, 9वीं व 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई खुद करेगा। इसके अलावा बाकी छोटी कक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई स्कूल खुद करेंगे। इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। 


जून महीने में ही शुरू हो पाएगा 

अगला सेशन कोविड की वजह से इस बार जून महीने तक ही नया सेशन शुरू हो पाएगा। मई के अंत तक बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होगी। उसके बाद दाखिले होंगे और नए सेशन की शुरुआत होगी। इस तरह मौजूदा शैक्षणिक सत्र करीब 13 महीने का होगा।


B.ED कांऊसलिंग का शेड्यूल जारी, 3 से 6 जनवरी तक आनलाइन आवेदन

विवि ने निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीएड प्रवेश परीक्षा और इसकी जारी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के पहले दौर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 से 6 जनवरी तक चलेगी। इसमें अभ्यर्थी कॉलेज की प्राथमिकता भरेंगे।


 शेड्यूल के मुताबिक 10 जनवरी को मेरिट लिस्ट आवंटन सूची जारी की जाएगी। प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेज में 11 से 13जनवरी तक रिपोर्ट करनी होगी।
 शिक्षा विभाग के चेयरमैन प्रो. नयन सिंह ने बताया कि बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग के होने वाले दूसरे राउंड के लिए 16 से 18 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। 21 जनवरी को सीट आवंटन सूची जारी होगी। 



22 से 24 जनवरी तक कॉलेज में रिपोर्ट करने का समय दिया जाएगा। तीसरे राउंड में 28 से 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। एक फरवरी को आवंटन सूची जारी कर 2 से 4 फरवरी तक कॉलेज में रिपोर्ट करने का समय दिया जाएगा।

6TH PAY COMMISSION, रिपोर्ट 28 फरवरी के बाद

सेना भर्ती पहली मार्च से

 

कोरोना संकट के बीच ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका मार्च में मिलने जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के भर्ती निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी खेल मैदान ऊना में पहली मार्च से 16 मार्च, 2021 को सेना भर्ती आयोजित की जा रही है। 


इसके लिए आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उन्होंने बताया कि भर्ती में भाग लेने के लिए 13 फरवरी, 2021 तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक तकनीकी, सैनिक लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी वर्ग के लिए हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के लिए होगी।



 रैली का संचालन कोविड-19 से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। आवेदन करने एवं अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।



 “इंडियन आर्मी की खुली भर्ती एक मार्च से 16 मार्च तक ऊना के इंडिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए इंडियन आर्मी की साइट गुरुवार से ओपन कर दी है। युवा 13 फरवरी तक इंडियन आर्मी की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कर्नल संजीव कुमार त्यागी, निदेशक, सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर



     ये रहेंगे मापदंड
इंडियन आर्मी की साइट पर युवा सोल्जर सामान्य डयूटी (जीडी) और सोल्जर क्लर्क/एसकेटी के लिए हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवा आवेदन कर सकते हैं। सोल्जर सामान्य डयूटी के लिए साढ़े 17 से 21 वर्ष के (पहली अक्तूबर 1999 से एक अप्रैल 2003) युवा ही अप्लाई कर सकते हैं।
 युवाओं की हाईट 163 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। युवाओं के दसवीं में 45 फीसदी अंक और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 फीसदी अंक होना जरूरी है।
 इसके अलावा सोल्जर क्लर्क/एसकेटी के लिए साढ़े 17 से 23 वर्ष के (पहली अक्तूबर 1997 से एक अप्रैल 2003) युवा ही अप्लाई कर सकते हैं। युवाओं की हाईट 162 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। 



युवाओं के बाहरवीं में (आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस) 60 फीसदी अंक और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 फीसदी अंक होना जरूरी है, जबकि जेसीओ (धर्म गुरू) और हवलदार (एसएसी) के लिए प्रदेश के सभी जिलों के युवा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के युवाओं को भर्ती में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए युवा जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि आखिरी दिनों में साइट पर ज्यादा बोझ बढ़ने पर हांफना शुरू हो जाती है। ऐसे में युवा चाहकर भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। HAPPY NEW YEAR TO ALL READERS

नये साल में नौकरियों की बहार

HAPPY NEW YEAR TO ALL READERS

HPTET : सभी विषयों की आंसर की जारी , डाऊनलोड

Notification Regarding Provisional Answer Key (Non-Medical) for TET Examinations held on 15-December 2020








कर्मचारी चयन आयोग ने 43 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी

आजादी के बाद से पीयू में रोस्टर लागू नहीं

 

नयी भर्ती को 7 वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा वेतन

कैबिनेट के फैसले: 50000 पदों पर भर्ती, 2375 पद खत्म

पंजाब में विभागों के पुनर्गठन में 2375 पद होंगे खत्म मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब में 10 सरकारी विभागों का पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। इनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामला, स्थानीय निकाय, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, खेल और युवक सेवा, रक्षा सेवा कल्याण और सहकारिता विभाग शामिल हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इन विभागों में तकरीबन 2375 पद खत्म हो जाएंगे और पहले दौर में 785 पदों का सृजन किया जाएगा।


श्रम  विभाग में 204 खाली पदों के विरुद्ध आईटी, अकाउंट्स, लेबर इंस्पेक्टर और कानूनी काडर में 68 नए पद सृजन किए जाएंगे।

 - तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 271 खाली पदों के विरुद्ध 84 नए पदों का सृजन किया जाएगा। 
. पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग में मौजूदा 625 पदों में से कुछ को खत्म करके 326 पदों की सृजना की गई है। इनमें 264 पद पशु पालन विभाग, 19 मछली पालन विभाग और 43 डेयरी विकास विभाग में सृजन किए जाएंगे। इसके अलावा गुप-डी के सभी पदों को भी खत्म माना जाएगा।


 पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व, अजायब घर और पुरालेख विभाग के पुनर्गठन के अंतर्गत 53 पदों की जगह पर भी नए पदों की सृजना की जाएगी। इसी तरह 87 खाली पद जिनमें ग्रुप-डी के 67 पद हैं, को आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा। 


स्थानीय सरकार संबंधी विभाग में 49 पदों पर 23 पद सृजित होंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में 30 पद भरने के अलावा चार नए पदों को मंजूरी दी गई है। खेल एवं युवक मामलों संबंधी विभाग में गैर जरूरी 69 पदों की जगह पर 42 नए पदों को मंजूरी दी गई है।



 विभाग में लंबे समय से खाली पड़े ग्रुप-डी के पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरा जाएगा। सेवा कल्याण विभाग में 49 पद खत्म कर 23 पद सृजित होंगे। सहकारिता विभाग में 93 पद बढ़ाने की मंजूरी मिली है जिनमें दो ऑडिट अफसर, 75 सीनियर ऑडिटर, छह सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 और 10 सीनियर सहायक शामिल हैं।


 इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑडिट की कुल मंजूर 774 पदों में से 120 पद घटाने के साथ-साथ चालकों के तीन पदों में से एक पद घटा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के पुनर्गठन संबंधी मंजूर प्रस्ताव के तहत क्रिटिकल डिजाइन सेल का नेतृत्व अब चीफ इंजीनियर करेंगे। उनके सहयोगी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (डीआरडी), 4 एक्सईएन और 12 एसडीई होंगे।


 इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की मौजूदा प्रणाली को डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब पटियाला के तहत तीन क्षेत्रीय लैबों में विस्तार करके अपग्रेड किया जाएगा। - क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म सेल में चीफ इंजीनियर (क्यूए-कम- सीवीओ), एसई (क्यूए-कम-एसवीओ), 5 एक्सईएन-कम-वीओ, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब और 10 एसडीई शामिल होंगे।


 कैबिनेट के अन्य फैसले नई भर्ती को 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा वेतनमान विभागों के पुनर्गठन में 2375 पद होंगे खत्म नकदी ले जाने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियमित करने की मंजूरी माता तृप्ता महिला योजना लागू करने को मंजूरी, 7.96 लाख महिला प्रधान परिवारों को मिलेगा लाभ गुड गवर्नेस के लिए पंजाब स्टेट डाटा पालिसी मंजूर पंजाब गवर्नमेंट इम्पलाइज (कंडक्ट) रूल 1966 में संशोधन को हरी झंडी

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