हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसले में शिक्षा नीति पर विचार किया गया ,इसमें हिमाचल में शैक्षणिक ढांचे को अपडेट करने पर भी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है परिवर्तन के नाम पर अब शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार तरीके भी बदलेंगे।
राज्य में वर्तमान में लागू B.Ed की डिग्री 10 साल के बाद बेकार हो जाएगी नई शिक्षा नीति में 2030 से 4 साल की इंटरमीडिएट डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी।
नई शिक्षा नीति के तहत कोई भी शिक्षक अब बिना टेट पास किए शिक्षक नहीं बन सकता । पहले टेट टेस्ट सिर्फ प्राइमरी व टीजीटी अध्यापकों के लिए ही था लेकिन अब पीजीटी तक के लिए टेट को अनिवार्य कर दिया जाएगा।
उधर एसएमसी शिक्षकों को हाई कोर्ट का झटका हाईकोर्ट ने ऐसे में शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और सरकार को आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर शिक्षकों की भर्तियां करें .
