बता दें जगदीश चंद व
अन्य याचिकाकर्ताओं के मामले में
हाई कोर्ट की ओर से दिए गए
निर्णय के अनुसार प्रर्थियों द्वारा
अनुबंध आधार पर जेबीटी शिक्षक
के तौर पर दी गई सेवाओं को पेंशन
के लिए क्वालीफाइंग सर्विस व
वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गिने
जाने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट
के इस निर्णय के खिलाफ सरकार
ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी
जिसे खंडपीठ ने ख़ारिज कर दिया।
प्रार्थियों के अनुसार जब विद्या
उपासकों के कार्यकाल को पेंशन व
वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गिना जा
सकता है तो उनसे बेहतर स्थिति में
होते हुए उनके अनुबंध कार्यकाल
को भी इन लाभों के लिए गिना
जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रार्थियों की
दलीलों से सहमति जताते हुए
उनके अनुबंध सेवाकाल को पेंशन
व वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गिनने
के आदेश दिए थे।