हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की चुनावों के बीच पांच जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई है। इसमें सरकार की टॉप अफसरशाही को पदोन्नति नियमों में छूट देने का मामला लाया जाएगा। पिछले साल दिल्ली से लौटे वर्ष 1997 बैच के आईएएस रजनीश को एक साल पहले प्रधान सचिव पद पर पदोन्नत करने की केबिनेट मंजूरी दे सकता है। इसी तरह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत करने के लिए एडीशनल पोस्ट क्रिएट की जाएगी। हालांकि वर्ष 1991 बैच के आईएएस जेसी शर्मा इस पद के लिए 30 साल के कार्यकाल की शर्त पूरी कर चुके हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव के लिए सिर्फ दो दो पद मंजूर किए हैं। जयराम सरकार में पहले से ही छह अतिरिक्त मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। इस कारण अब एक और अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने के लिए नया पद सृजित किया जाएगा।
पंचायत चुनावों के बीच
बुलाई गई इस कैबिनेट में सामाजिक भीड़
पर चर्चा होगी। जाहिर है कि राज्य में ।
सभी प्रकार के आयोजनों के लिए 50 तक
की संख्या निर्धारित की है।
अब राज्य
सरकार को गोल्डन जुबली समारोह का है
आयोजन करना है। इस कारण केबिनेट में ।
कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए
भीड़ की संख्या 100 तक निर्धारित करने
पर विचार संभव है।
हालांकि इसके लिए संबंधित
एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में फाइव-डे वीक पर
शनिवार को वर्क फ्रॉम होम का फैसला
लिया है। इसके चलते दो जनवरी को राज्य
में अंतिम फाइव-डेज हो सकता है।
मंत्रिमंडल इस फैसले की समीक्षा करने के
बाद फाईव डेज वीक बढ़ाने या इसे समाप्त
करने पर अंतिम निर्णय लेगा।
इसी प्रकार
राज्य के चार जिलों मंडी, कुल्लू कांगड़ा
और शिमला में लगाए गए नाईट कफ्यूँ की
भी समीक्षा होगी। पिछली कैबिनेट में
नाईट कफ्यूं में एक घंटे की ढील दी
गई है। संभावना जताई जा रही है कि चारों
जिलों की कोविड स्थिति को देखते
हुए कर्फ्यू के समय में और ढील दी जा
सकती है।
सबसे बड़ा निर्णय लिया जाएगा।
पदोन्नति नियमों में
राहत के लिए आएगा मामला
• निर्धारित भीड़ की संख्या बढ़ाने पर
होगा विचार
• फाइव डेज वीक के मुद्दे पर होगा
बड़ा फैसला
• चार जिलों में लगाए नाइट कर्फ्यू की होगी समीक्षा
• गोल्डन जुबली के महायोजनों पर
होगा मंथन
गोल्डन जुबली समारोह
हिमाचल सरकार 25 जनवरी को पूर्ण
राज्यत्व दिवस पर गोल्डन जुबली
समारोह आयोजित कर रही है। इसके
लिए प्रदेश भर में 51 मेगा इवेंट
आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल सरकार
इसके लिए इवेंट कंपनी हायर करना
चाहती है। इस कारण कैबिनेट की बैठक
में इसके आयोजन की रणनीति को
लेकर बड़ा फैसला संभव है।
