ये पत्र प्रारंभिक शिक्षा
निदेशक शुभकरण की ओर से
हमीरपुर आयोग को गया है। आयोग
ने इस रिजल्ट को लेकर पहली
बैठक भी कर ली है कि किस तरह
से ये घोषित होगा, क्योंकि इसमें
सशर्त नियुक्ति का प्रावधान नियुक्ति
आदेशों में करना होगा।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर
की ओर से मिले आदेशों के बाद ये
पत्र भेजा गया है। शिक्षा सचिव
राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
गौरतलब है कि जेबीटी के 617
पदों को भरने के लिए ये परीक्षा
2018 में हुई थी। तब डीएलएड
वाले अभ्यर्थी भी
नहीं होते थे।
लेकिन बाद में एनसीटीई के एक
प्रावधान को आधार
बनाकर बीएड वाले कोर्ट चले गए
और तब से अब तक ये मामला
अटका हुआ है।
हालांकि पिछले सप्ताह दबाव
बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री ने बीएड
की बैचवाइज भर्ती के आदेश तो
एकदम दे दिए थे, लेकिन कमीशन
वाली भती को लेकर उसके बाद
कार्रवाई हुई है।
