सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेशाध्यक्ष केएस जम्वाल ने आजाद भारत वर्ष में हो रहे जाति आधारित भेदभाव तथा उनके मौलिक अधिकारों तक के हनन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
मंच ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री
जयराम ठाकुर के गृह जिला से
हुंकार भर दी है। उन्होंने प्रदेश
स्तरीय सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की
स्टेट कॉल के अनुरूप सभी जाति
आधारित आरक्षित सीटों पर विरोध
स्वरूप नोटा का प्रयोग करने का
निर्णय लिया।
उन्होंने हिमाचल
सरकार से सामान्य वर्ग के सात प्रतिशत बीपीएल कोटे को जिसे कि
हाल ही में सामान्य वर्ग को आर्थिक
आधार पर दिए गए दस प्रतिशत
कोटे में समाहित कर दिया गया है,
उसे एससी-एसटी वर्ग की तर्ज पर
तुरंत बहाल करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों के
विभिन्न वर्गों के प्रत्याशियों को
हिमाचल में सामान्य वर्ग के कोटे में
सरकारी नौकरी न देने हेतु एससी-
एसटी वर्ग की तरह बोनोफाइड
हिमाचली होने की शर्त लागू करने
का आग्रह किया।
