प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को दिए गए 8 फ़ीसदी कोटे को आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को दिए गए 10 फ़ीसदी कोटे में समाहित करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
वहां 16 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हुई और कोर्ट ने याचिका को उचित ठहराते हुए प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह के भीतर इस मामले को लेकर जवाब मांगा है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी हालांकि हाईकोर्ट द्वारा इससे पहले याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके चलते याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसे अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है
