एसएमसी शिक्षक संघ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है ।वीरवार को इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी ।
इधर हिमाचल सरकार दूसरी बार कोर्ट पहुंच गई है । सरकार कोर्ट में तर्क देगी कि जब तक विभाग में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक s.m.c. शिक्षकों की भर्ती को बहाल किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो ।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को अवैध बताया था। हिमाचल सरकार ने इससे पहले भी माननीय उच्च न्यायालय में इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था ।