हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षकों को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) का दायित्व दिए जाने पर रोक लगा दी है। प्राइमरी शिक्षकों की ओर से इस संबंध में जारी किए गए राज्य सरकार के 27 अगस्त, चार सितंबर और छह सितंबर के आदेशों को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेशों में शिक्षकों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का दायित्व सौंपा गया है।
